LIVE UPDATE
Trending

छत्तीसगढ़ में तीन दिन तक तहसीलें रहेंगी बंद: राजस्व अधिकारियों का चरणबद्ध हड़ताल शुरू, जमीन-बंटवारे से लेकर प्रमाण पत्र तक सभी काम ठप

संसाधन नहीं, तो काम नहीं’, 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदारों की हड़ताल, राजस्व सेवाएं ठप

रायपुर, 28 जुलाई 2025. छत्तीसगढ़ में आज से राजस्व विभाग के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इस हड़ताल के चलते प्रदेश की सभी तहसीलों में आम नागरिकों को मिलने वाली राजस्व सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी

संघ की प्रमुख मांगों में कार्यालयों में स्टाफ की कमी, तकनीकी सहायक की नियुक्ति, शासकीय वाहन उपलब्धता, ग्रेड पे में सुधार, न्यायालयीन कार्यों में सुरक्षा और FIR से संरक्षण शामिल हैं।

ये खबर भी पढ़ें…
CG में 15 फोरलेन सड़कों का होगा निर्माण; कई जिलों में बनेंगी फोरलेन सड़कें, लोक निर्माण विभाग द्वारा 708 करोड़ स्वीकृत
CG में 15 फोरलेन सड़कों का होगा निर्माण; कई जिलों में बनेंगी फोरलेन सड़कें, लोक निर्माण विभाग द्वारा 708 करोड़ स्वीकृत
April 8, 2026
रायपुर. 8 अप्रैल 2026. प्रदेशवासियों को यातायात के लिए मजबूत और चौड़ी सड़कें उपलब्ध कराने लोक निर्माण विभाग ने 15...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

मुख्य खबर:
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ (तहसीलदार संघ) ने प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हुए तीन दिनों के लिए कामकाज ठप करने का निर्णय लिया है। संघ का कहना है कि लंबे समय से लंबित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन से कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में 28 से 30 जुलाई तक सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कार्य बहिष्कार पर रहेंगे।

धरने की रूपरेखा:
28 जुलाई: जिला मुख्यालयों पर धरना
29 जुलाई: संभागीय मुख्यालयों में प्रदर्शन
30 जुलाई: राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शन

ये खबर भी पढ़ें…
आई-गॉट में सभी विभागों को ऑन-बोर्ड होना जरूरी, सभी अधिकारी कर्मचारी अपने मोबाईल से ऑन-बोर्ड होंगे: मुख्य सचिव
आई-गॉट में सभी विभागों को ऑन-बोर्ड होना जरूरी, सभी अधिकारी कर्मचारी अपने मोबाईल से ऑन-बोर्ड होंगे: मुख्य सचिव
April 8, 2026
रायपुर, 08 अप्रैल 2026/ मुख्य सचिव  विकासशील ने राज्य शासन के सभी विभाग के प्रमुख अधिकारियों से कहा है कि...
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

प्रमुख मांगें:
संघ की मुख्य मांगों में शासकीय वाहन, कार्यालयों में स्टाफ की कमी दूर करना, ग्रेड पे में वृद्धि, पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी, न्यायालयीन मामलों में संरक्षण और FIR से बचाव शामिल हैं।

प्रभावित सेवाएं:
नामांतरण, सीमांकन, खसरा-खतौनी, भूमि विभाजन जैसे ज़मीनी कार्य
जाति, आय, निवास प्रमाण पत्रों की प्रक्रिया
न्यायालयीन कार्य और अन्य राजस्व दस्तावेज
आम जनता को कार्य रुकने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

Related Articles