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छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार: तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क, पूरे नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी


विजय शर्मा ने दिए सख्त निर्देश, मेडिकल स्टोरों से लेकर सप्लाई चेन तक होगी जांच; 31 दिसंबर तक पुराने जब्त नशे के नष्टीकरण का लक्ष्य

रायपुर, 28 अक्टूबर 2026।** छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सरकार अब तस्करों के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी में है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई केवल गांजा या दूसरे मादक पदार्थों के साथ पकड़े जाने वाले छोटे विक्रेताओं तक सीमित न रहे। पुलिस और संबंधित एजेंसियां नशे के स्रोत, परिवहन, सप्लाई, स्थानीय बिक्री और इसके पीछे सक्रिय बड़े कारोबारियों तक पहुंचें। अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कुर्की और जब्ती की कार्रवाई भी तेज की जाएगी।

नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को आयोजित राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने जिलावार एनडीपीएस मामलों, मादक पदार्थों की जब्ती, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, वाहनों के राजसातीकरण और जब्त नशे के नष्टीकरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कार्रवाई का परिणाम पूरे आपराधिक और आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के रूप में दिखना चाहिए।

छोटे पैडलरों से आगे बढ़कर बड़े तस्करों तक पहुंचे पुलिस

गृह मंत्री ने गांजा समेत अन्य मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की विस्तृत मैपिंग करने के निर्देश दिए। प्रत्येक प्रकरण में यह पता लगाने को कहा गया है कि मादक पदार्थ कहां से आया, किस रास्ते से पहुंचा, सप्लाई किसने की और स्थानीय स्तर पर इसकी बिक्री कौन कर रहा था।

निर्देशों के मुताबिक, जांच का दायरा उन लोगों तक भी बढ़ाया जाएगा जो पर्दे के पीछे रहकर कारोबार को नियंत्रित करते हैं या उसे आर्थिक मदद देते हैं। सरकार का जोर तस्करी की पूरी श्रृंखला की पहचान कर संगठित गिरोहों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने पर है।

तस्करों की संपत्ति और आर्थिक लेन-देन की जांच

नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई के लिए एनडीपीएस एक्ट और सफेमा (SAFEMA) के प्रावधानों के तहत मामलों की समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को पात्र मामलों में नियमानुसार कुर्की और जब्ती की कार्रवाई तेज करने को कहा।

अवैध कारोबार से जुड़े धन और संपत्तियों की जांच के लिए विशेष समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ वित्तीय और विधिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। समिति का उद्देश्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन, अवैध कमाई और कारोबार को चलाने वाले आर्थिक नेटवर्क की जांच को प्रभावी बनाना है।

मेडिकल स्टोरों पर निगरानी, सूखे नशे के खिलाफ अभियान

बैठक में नशीली दवाओं और सूखे नशे के अवैध कारोबार पर भी सख्ती के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री ने ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ समन्वय कर मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच करने को कहा।

स्कूल-कॉलेजों और युवाओं की आवाजाही वाले इलाकों में प्रतिबंधित दवाओं, नशीले कैप्सूल और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली सिरिंज व नीडल की अवैध बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिन स्थानों से नशे के कारोबार या सेवन की शिकायतें मिलती हैं, उन्हें चिह्नित कर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।

तस्करी में इस्तेमाल वाहन होंगे राजसात, नीलामी में भी तेजी

मादक पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल किए गए वाहनों के मामलों में राजसातीकरण और नीलामी की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। गृह मंत्री ने अगले तीन महीनों में अधिक से अधिक पात्र मामलों में कार्रवाई पूरी करने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने संबंधित प्रकरणों को विशेष न्यायालयों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और लंबित न्यायालयीन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। तस्करी के दौरान पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है।

31 दिसंबर तक पुराने जब्त नशे को नष्ट करने का लक्ष्य

प्रदेश के विभिन्न जिलों में जब्त मादक पदार्थों के लंबित नष्टीकरण की भी समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि **31 दिसंबर 2026 तक छह महीने से अधिक पुराने, यानी 30 जून 2026 तक जब्त किए गए उन मादक पदार्थों का विधिसम्मत नष्टीकरण पूरा किया जाए, जिनके निस्तारण की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

इसके लिए न्यायालयीन और प्रशासनिक औपचारिकताएं समय पर पूरी करने को कहा गया है। जब्त वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी से जुड़े लंबित मामलों का भी शीघ्र निराकरण किया जाएगा।

एनडीपीएस मामलों में मजबूत पैरवी पर जोर

गृह मंत्री ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों की जांच गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। न्यायालय में पेश किए जाने वाले मामलों में साक्ष्य और दस्तावेजों की कमी नहीं रहने देने पर जोर दिया गया, ताकि दोषियों के खिलाफ प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण और एनडीपीएस प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की दिशा में भी आवश्यक प्रयास करने को कहा।

नशे की सूचना देने के लिए 1933 हेल्पलाइन

सरकार ने नशे के खिलाफ अभियान में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया है। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध हेल्पलाइन **1933 (मानस)** का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि नागरिक मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़ी सूचनाएं संबंधित एजेंसियों तक पहुंचा सकें।

स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं को नशा विरोधी जागरूकता अभियान से जोड़ने के साथ पुलिस और प्रशासन को सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार जानकारी साझा करने को कहा गया है।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जनआंदोलन का रूप देना जरूरी है। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और समाज को मिलकर काम करना होगा। बैठक में गृह विभाग की सचिव नेहा चंपावत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमित कुमार, पुलिस महानिरीक्षक अंकित गर्ग सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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