CM विष्णुदेव साय ने सूरजपुर को दी 232 करोड़ रुपये की सौगात, प्रेमनगर में डोम-स्टेडियम और सड़क के लिए अतिरिक्त 2.70 करोड़ रुपये की घोषणा

63 विकास कार्यों का लोकार्पण, 54 का भूमिपूजन; जल संरक्षण में सूरजपुर प्रदेश में नंबर-1 और देश में चौथे स्थान पर
रायपुर, 28 अक्टूबर 2026।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर जिले को 232 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी है। बुधवार को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से प्रेमनगर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 24.29 करोड़ रुपये की लागत से पूरे हुए 63 कार्यों का लोकार्पण और 208.20 करोड़ रुपये के 54 कार्यों का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने प्रेमनगर नगर पंचायत के लिए 2.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त विकास कार्यों की भी घोषणा की।
घोषणाओं में मंगल भवन के पास डोम निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये, इंडोर स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपये और वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 12 से विश्रामगृह तक लगभग दो किलोमीटर बीटी सड़क बनाने के लिए 1.20 करोड़ रुपये शामिल हैं।
जल संरक्षण में सूरजपुर की उपलब्धि, 130.56 करोड़ रुपये से होंगे 2,212 काम
मुख्यमंत्री ने जल संचय जनभागीदारी अभियान में सूरजपुर के प्रदेश में प्रथम और देश में चौथा स्थान हासिल करने पर जिले के नागरिकों और प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बदलते वर्षा चक्र और गिरते भूजल स्तर के बीच जल संरक्षण की जरूरत लगातार बढ़ रही है।
जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े 2,212 कार्यों पर 130.56 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, इन कार्यों से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुधारने में मदद मिलेगी।
साय ने कहा कि सरगुजा और बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में विकास की संभावनाओं को साकार करना सरकार की प्राथमिकता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
किसानों, महिलाओं और आदिवासी परिवारों पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, नए खरीदी केंद्रों और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के लिए 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। करीब 1,500 पुरानी सिंचाई योजनाओं की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता से संबल मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों के लिए आवास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की जानकारी भी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किए जाने से वनवासी परिवारों को आर्थिक लाभ मिल रहा है।
बस्तर में विकास और सुशासन पर भी जोर
साय ने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अब सड़क, बिजली, पानी, आवास और आजीविका से जुड़े अवसरों का विस्तार हो रहा है। उन्होंने बस्तर और सरगुजा में पर्यटन की संभावनाओं को स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सेवा सेतु और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने अंजोर विजन 2047 के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी संबोधित किया। दोनों मंत्रियों ने सरगुजा संभाग में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के विस्तार पर जोर दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।