सरकारी रिकॉर्ड में खेत गायब, 192 का रिकॉर्ड में रकबा शून्य; किसान कैसे बेचें धान? 1,128 किसानों की परेशानी लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे विजय केशरवानी

बेलतरा के पौसरा और सेमरताल खरीदी केंद्रों के आंकड़ों ने खोली व्यवस्था की पोल, कांग्रेस ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में जांच और रिकॉर्ड सुधारने की मांग की; समाधान नहीं हुआ तो किसान आंदोलन की चेतावनी
बिलासपुर। खेतों में फसल तैयार, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कहीं रकबा कम तो कहीं पूरी जमीन ही शून्य! धान खरीदी के बीच बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में किसानों की ऐसी परेशानी सामने आई है, जिसने ऑनलाइन पंजीयन और डिजिटल गिरदावरी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पौसरा और सेमरताल धान खरीदी केंद्रों में ही 1,128 किसान प्रभावित बताए जा रहे हैं। इनमें 192 किसानों का रकबा सरकारी रिकॉर्ड में शून्य दर्ज है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर हल्लाबोल किया और कलेक्टर संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि डिजिटल गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक, फार्मर आईडी और पीवी एप में दर्ज विसंगतियों के कारण किसान अपनी उपज बेचने के अधिकार से वंचित होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। किसानों की मांग है कि पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में पंजीयन और रकबे के रिकॉर्ड की जांच कर तत्काल सुधार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान धान बेचने से वंचित न रहे।
दो केंद्रों के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, 1,128 किसान प्रभावित
कांग्रेस की ओर से कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में पौसरा और सेमरताल धान खरीदी केंद्रों के आंकड़े पेश किए गए। इनके मुताबिक पौसरा केंद्र में 804 पंजीकृत किसानों में से 714 प्रभावित हैं। इनमें 94 किसानों का रकबा शून्य दर्ज है। वहीं सेमरताल केंद्र में 920 पंजीकृत किसानों में से 414 किसान प्रभावित हैं और 98 किसानों का रकबा शून्य बताया गया है।
इस तरह दोनों केंद्रों के कुल 1,724 पंजीकृत किसानों में से 1,128 किसान प्रभावित हैं। 192 किसानों के रिकॉर्ड में रकबा शून्य दर्ज होने का दावा किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि ये आंकड़े केवल दो खरीदी केंद्रों के हैं। बेलतरा विधानसभा के अन्य केंद्रों में भी ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र में जांच जरूरी है।
कर्ज लेकर खेती की, अब अपनी ही फसल बेचने के लिए भटक रहे किसान
विजय केशरवानी ने कहा कि किसान बीज, खाद, कीटनाशक और खेती के दूसरे संसाधनों के लिए सहकारी बैंकों से कर्ज लेते हैं। फसल तैयार होने के बाद धान बेचकर कर्ज चुकाने और परिवार की जरूरतें पूरी करने की उम्मीद रहती है। लेकिन खरीदी के समय सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य या कम दर्ज होने से किसान परेशान हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसान ने खेत में फसल उगाई है और रिकॉर्ड में गड़बड़ी प्रशासनिक या तकनीकी स्तर पर हुई है, तो उसका खामियाजा किसान क्यों भुगते? किसान धान नहीं बेच पाएगा तो बैंक का कर्ज कैसे चुकाएगा और अगली फसल की तैयारी कैसे करेगा?
पटवारी हड़ताल के बीच वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
केशरवानी ने कहा कि डिजिटल सर्वे, गिरदावरी, भुइयां पोर्टल, एग्रीस्टैक और पीवी एप में विसंगतियों के कारण किसानों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रकबे का सत्यापन और रिकॉर्ड सुधारने में पटवारियों की भूमिका अहम है, लेकिन पटवारी संघ की हड़ताल के चलते राजस्व संबंधी काम प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वैकल्पिक अधिकृत कर्मचारियों की व्यवस्था कर किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन कराया जाए। धान खरीदी की समय-सीमा सीमित है। ऐसे में रिकॉर्ड सुधारने में देरी का सीधा नुकसान किसानों को हो सकता है।
कलेक्टर के सामने रखीं नौ मांगें
कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के सभी खरीदी केंद्रों में रकबा पंजीयन की जांच, शून्य रकबा दर्ज किसानों का प्राथमिकता से भौतिक सत्यापन, वास्तविक रकबे में सुधार और फसल की गलत प्रविष्टियों को दुरुस्त करने की मांग की।
इसके अलावा डिजिटल गिरदावरी और ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का निराकरण, किसानों पर बिना सत्यापन रकबा समर्पण का दबाव नहीं बनाने, पटवारी हड़ताल के बीच वैकल्पिक कर्मचारियों की तैनाती और विशेष सहायता शिविर लगाने की मांग भी की गई। कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रशासनिक या तकनीकी खामियों से प्रभावित पात्र किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।
समाधान नहीं हुआ तो गांव-गांव से उठेगी आवाज
विजय केशरवानी ने चेतावनी दी कि किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस किसानों के साथ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। जरूरत पड़ने पर पूरे बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में व्यापक किसान जनआंदोलन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसान सरकार से कोई विशेष सुविधा नहीं मांग रहा है, बल्कि अपनी मेहनत से पैदा की गई फसल बेचने का अधिकार मांग रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में गलती है तो उसे सुधारने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। किसान को दफ्तरों के चक्कर लगवाकर परेशान करना उचित नहीं है।
इस दौरान धनंजय सिंह ठाकुर, शीतल दास मानिकपुरी, विकास लाशकर, ध्रुव कुमार साहू, यदुनंदन कौशिक, विनोद साहू, हितेश देवांगन, जानू कौशिक, सुनील सोनकर, रामचरण कश्यप, बसंत यादव, आकाश यादव, अंशु यादव, अमन दास, संतोष कुमार केवट, सत्रोहन कश्यप, समीर यादव, राकेश कौशिक, फिरंता साहू, सुखदेव साहू, सनत धुरी, राजकुमार बघेल, ओमप्रकाश भार्गव, प्रेमसागर, जगन्नाथ भार्गव, रामकुमार लाश्कर, ऋषि भार्गव, रामकुशल, रोहित और शिवकुमार साहू सहित बड़ी संख्या में किसान एवं कांग्रेसजन मौजूद रहे।
