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बस्तर के कायाकल्प के लिए 187 करोड़ का मेगा प्लान, 7 जिलों में बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर होगा बड़ा काम

126.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मिल चुकी है मंजूरी, 20.69 लाख से अधिक जनजातीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण पर रहेगा फोकस।


रायपुर, 18 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के बस्तर की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक विकास कार्ययोजना तैयार की है। बस्तर संभाग के सात जिलों को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 187.43 करोड़ रुपये का मेगा प्लान बनाया गया है। इसमें से 126.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी भी मिल चुकी है। इस कार्ययोजना के केंद्र में बस्तर की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी यानी 20.69 लाख से अधिक लोगों का जीवन स्तर सुधारना, बुनियादी सुविधाएं मजबूत करना और स्थानीय कला-संस्कृति को नई पहचान दिलाना है।

इस योजना में बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले शामिल हैं। सरकार का फोकस केवल बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वन अधिकार, स्थानीय रोजगार, वनोपज आधारित उद्योग, पर्यटन, पारंपरिक शिल्प और जनजातीय विरासत को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर है।

461 गांवों तक पहुंचेगी बिजली, वन अधिकारों को भी मिलेगी मजबूती

बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है। इसके पहले चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जारी जानकारी के अनुसार इस परियोजना को लोक लेखा समिति की मंजूरी मिल चुकी है।

वहीं, वन अधिकारों को मजबूत करने के लिए संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसकी राशि राज्य को हस्तांतरित भी कर दी गई है।

अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों को मान्यता दिलाने की दिशा में भी 1.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अधिकारों को मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा।

कुपोषण से लड़ाई, सिकलसेल और मलेरिया-टीबी पर विशेष फोकस

स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुपोषण प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए सामुदायिक प्रबंधन वाले क्रेच स्थापित किए जाएंगे। छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए 7.15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

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जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने की योजना है।

इसके साथ ही आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन चलाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य दूरस्थ जनजातीय इलाकों में गंभीर बीमारियों की पहचान, उपचार और रोकथाम की व्यवस्था को मजबूत करना है।

गोंडी-हल्बी समेत पांच भाषाओं में होगी पढ़ाई

जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा से जोड़ने के लिए बहुभाषी शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी। इसके लिए 6.75 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

इस पहल के तहत प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली भाषाओं में शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी। इससे स्थानीय भाषा और संस्कृति से जुड़े रहते हुए बच्चों की शुरुआती शिक्षा को आसान बनाने का प्रयास होगा।

वहीं, वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

इमली-महुआ से लेकर ढोकरा शिल्प तक, स्थानीय कारोबार को मिलेगा बढ़ावा

बस्तर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वनोपज और कृषि आधारित क्लस्टर विकसित करने की योजना है। इसके तहत स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण, बाजार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

  • इमली प्रसंस्करण क्लस्टर: बस्तर और नारायणपुर के लिए 2.50 करोड़ रुपये।

  • महुआ क्लस्टर: बीजापुर और बस्तर के लिए 2.50 करोड़ रुपये।

  • चिरौंजी एवं अन्य उत्पाद: सुकमा में आम और छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर के लिए 3.20 करोड़ रुपये।

  • ट्राईफूड पार्क: जगदलपुर में पांच करोड़ रुपये की लागत से स्थापना।

  • पारंपरिक शिल्प: ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए तीन करोड़ रुपये।

पर्यटन को स्थानीय रोजगार से जोड़ने के लिए जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने हेतु पांच करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

144 जनजातीय उद्यमियों को मिलेगी सीड मनी

जनजातीय युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय उद्यमी बनाने के उद्देश्य से जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए 4.58 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

कार्यक्रम के तहत 144 उद्यमों को 75 हजार रुपये की सीड मनी दी जा रही है। इस पहल में आईआईएम कोलकाता का स्टार्टअप इनक्यूबेशन सहयोग भी शामिल है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में कारोबार शुरू करने और रोजगार के अवसर विकसित करने में मदद मिलेगी।

बस्तर दशहरा को यूनेस्को तक पहुंचाने की तैयारी

बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भी कार्ययोजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

जनजातीय आस्था के प्रमुख केंद्र देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण एवं जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है।

विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन की दिशा में काम करने के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

इसके अलावा ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय स्थापित करने के लिए छह करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण के जरिए बस्तर की लोककला, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की योजना है।

मुख्यमंत्री बोले- बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर के लिए तैयार मेगा कार्ययोजना पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि संभाग के हर गांव और हर जनजातीय परिवार तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं पहुंचें।

मुख्यमंत्री के अनुसार 187 करोड़ रुपये की यह कार्ययोजना केवल विकास कार्यों का दस्तावेज नहीं, बल्कि बस्तर की गौरवशाली संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव है। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय कला, संस्कृति और उद्यमिता को एक साथ आगे बढ़ाकर बस्तर को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

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