8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मिला 8वें वेतन आयोग प्रपोजल, ये होगा सैलरी स्ट्रक्चर, इतनी ज्यादा मिलेगी सैलरी

8th Pay Commission.केन्द्र में तीसरी बार सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ गई है। उनके लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है जिस पर सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। उल्लेखनीय है कि जुलाई माह में 2024 का पूर्ण बजट पेश होना है।

मोदी सरकार को भेजा 8th Pay Commission का प्रस्ताव

सामान्यतया प्रत्येक दस वर्ष में एक केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा सैलेरी स्ट्रक्चर, अन्य भत्ते एवं मिलने वाले सभी लाभों का गणना कर तत्कालीन महंगाई एवं दूसरे कारकों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव के लिए जरूरी सुझाव देता है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को कांग्रेस की सरकार में बनाया गया था। इसकी सिफारिशें मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू कर दी थी।

सामान्य परंपरा के अनुसार वर्ष 2024 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाना है जिसकी सिफारिश वर्ष 2026 से लागू हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जब कभी आठवीं वेतन आयोग का गठन किया जाएगा तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 25 से लेकर 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है।

8th Pay Commission

आठवें वेतन आयोग के गठन करने के लिए स्टाफ साइड जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार को पत्र लिखकर इसकी मांग को फिर से दोहराया है। अगर कहीं आठवां वेतन आयोग गठित हो जाएगा तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी प्रत्येक माह 26000 रुपए की होगी इसके अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर में 2.57 से 3.68 तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।

सरकार की ओर से ही वेतन आयोग नियुक्ति की जाती है और प्रत्येक 10 साल में आयोग की बैठक आयोजित होती है। जिसको लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारी भत्ते, लाभ एवं वेतन ढांचे की समीक्षा करते हैं एवं इसमें परिवर्तन हेतु सिफारिश की जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी के द्वारा 28 फरवरी 2014 को सातवें वेतन आयोग का गठन किया गया था परंतु 19 नवंबर 2015 को वेतन आयोग के गठन की रिपोर्ट दी गई जिसके सिफारिश को जनवरी 2016 के बाद 7वा वेतन आयोग का गठन लागू हुआ।

8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि नए गठन का योग लगभग 10 साल के निर्धारित समय अंतर पर किया जाता है इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि अबकी बार में नए वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 तक किया जा सकता है परंतु यह केवल एक अनुमान है क्योंकि अभी वर्तमान में भारत सरकार ने नए आयोग को गठित करने के लिए कोई ऑफिशियल जानकारी को साझा नहीं किया है। जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है उसके बाद से आठवें वेतन आयोग को गठित करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता देखने को मिली है।

देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को होगा लाभ

आठवां वेतन आयोग बनने से देश में काम कर रहे करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। इसकी वजह मुद्रास्फीति का बढ़ना है। कोरोना काल के पहले यह 4 से 7 फीसदी के बीच थी जो अब औसतन 5.5 फीसदी हो चुकी है। इसी के चलते आवश्यक वस्तुओं की दरों में भी 80 फीसदी तक का उछाल आ चुका है जिसके चलते नए वेतन आयोग की जरूरत भी अनुभव की जा रही है। हालांकि सातवें वेतन आयोग के तहत भी अभी कर्मचारियों को करीब 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।

कर्मचारियों के द्वारा दिया गया नया प्रपोजल

श्री शिव गोपाल मिश्रा जो की ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज के सचिव है उन्होंने कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने नए वेतन आयोग का तत्काल गठन करने हेतु मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाया और वेतन आयोग गठन करने मांग करी । इस पत्र में मिश्रा जी ने कहा है कि सरकारी राजस्व वर्ष 2015 के बाद से लगभग दोगुना हो गया है एवं कर एकत्रीकरण में भी वृद्धि देखने को मिली है परंतु भारत सरकार के द्वारा महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों के वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है।

वेतन आयोग पर प्रभाव

जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोरोना महामारी के बाद से ही भारत देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है यानी कि महंगाई में काफी वृद्धि देखने को मिली है वही सरकार की कमाई में भी वृद्धि हुई है। इस बढ़ती हुई महंगाई का सबसे ज्यादा प्रभाव कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति पर पड़ा है क्योंकि इससे क्रय शक्ति कम हो गई है।

इसी को देखते हुए बहुत जल्द कर्मचारियों के वेतन भक्तों को संशोधन करने के लिए आठवीं वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। मिश्रा जी के कई अनुसार हम आपको बता दें कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार की कर्मचारियों की लगभग 10 लाख की संख्या कम हुई है इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य कर्मचारियों पर एक साथ अधिक कार्य का भर आ गया। इसके अतिरिक्त पत्र में समय-समय पर वेतन मैट्रिक्स की भी सिफारिश करने के लिए समीक्षा की गई और कहा गया कि वेतन मैट्रिक को लेकर हमें 10 साल का इंतजार नहीं करना है।