विधायक शैलेश पांडेय ने की बजट की सराहना, कहा- बजट से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, अन्नदाता के मजबूत होने से सुदृढ़ होगा प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट प्रस्तुत किया है। इससे किसानों से लेकर कामगार, शासकीय , अर्ध शासकीय कर्मचारी और व्यवसायियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और हम एक सुदृढ़ मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन कर उभरेंगे।
विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि बिलासपुर को भी विशेष ध्यान दिया गया है, इस पर नए जेल की स्थापना का प्रावधान है, मैंने कुछ दिन पहले जेल का निरीक्षण कर शासन को जानकारी दी थी कि यहां क्षमता से अधिक कैदियों को रखा गया है जिसमें भवन निर्माण की जरूरत है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लेते हुए इस बात की भी स्वीकृति प्रदान की है, बिलासपुर में जेल बनाया जाएगा।
वही पशुपालन को भी विशेष ध्यान देकर बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है, बिलासपुर का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स जहां आम नागरिकों का इलाज बेहतर होता है, इसे और मजबूत करने के लिए सरकार ने बिलासपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है साथ ही सिम्स में बर्न यूनिट की स्थापना की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। इससे बिलासपुर के लोगों को बहुत फायदा होगा और हम जनता को बेहतर स्वास्थ सुविधा मुहैया करा पाएंगे ।
वही मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सल हेल्थ स्किम लागू करने की घोषणा की है, जिससे पूरे प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। शैलेश पांडे ने कहा कि नगरी प्रशासन के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है जिससे हम बिलासपुर की साफ-सफाई, पानी, बिजली सहित अनेक प्रकार की व्यवस्था को दुरुस्त कर सकेंगे।
विधायक शैलेश पांडे ने कहा कि बजट किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के ऋण माफी और उनकी फसल का सबसे उचित दाम देने के लिए घोषणा की है जिससे हमारा अन्नदाता किसान मजबूत होगा। किसानों धान 2500 रूपए में खरीदा जाएगा, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो धान का कटोरा कहलाता है वह मजबूत होगा । किसानों को 207 करोड़ रूपए माफ किया गया है। इसी तरह 21 हजार करोड़ रूपए कृषि विकास के लिए खर्च किया जाएगा।
