महादेव सट्टा केस: सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक जेल में, ED की अर्जी खारिज; 4 अफसरों को CBI का बुलावा
आठ दिन की कस्टोडियल रिमांड खत्म होने पर रायपुर की विशेष अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा; महादेव सट्टा नेटवर्क, कथित हवाला लेनदेन और प्रोटेक्शन मनी की जांच जारी
रायपुर, 12 नवंबर 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की कानूनी मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। आठ दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद रायपुर की विशेष अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। CBI ने आगे की पूछताछ के लिए दोबारा पुलिस हिरासत नहीं मांगी। दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भी अदालत से झटका लगा। सौरभ के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट निष्पादित कराने के लिए एजेंसी की ओर से पेश आवेदन अदालत ने खारिज कर दिया।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौरभ को अदालत में पेश किया गया। आठ दिनों की पूछताछ के बाद अब वह जेल में रहेगा। हालांकि, जांच एजेंसियों की पड़ताल खत्म नहीं हुई है। महादेव सट्टा नेटवर्क के आर्थिक लेनदेन, पैनल ऑपरेटरों और कथित तौर पर इस कारोबार को संरक्षण देने वालों की भूमिका जांच के दायरे में बनी हुई है।
CBI ने दोबारा नहीं मांगी कस्टडी, 19 नवंबर तक जेल
सौरभ चंद्राकर को इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने आठ दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड पर भेजा था। इस दौरान जांच एजेंसी ने उससे महादेव ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के संचालन, पैनल ऑपरेटरों, कथित हवाला लेनदेन और प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की।
12 नवंबर को रिमांड पूरी होने पर उसे दोबारा अदालत में पेश किया गया। इस बार CBI ने आगे की पूछताछ के लिए उसकी हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं की। एजेंसी ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अब सौरभ 19 नवंबर तक जेल में रहेगा। जांच की अगली कड़ी में CBI उससे पूछताछ के दौरान जुटाई गई जानकारियों और दूसरे संदिग्धों से मिले तथ्यों का मिलान कर सकती है।
ED को भी झटका, नॉन-बेलेबल वारंट पर नहीं मिली अनुमति
इस पेशी में ED की कार्रवाई पर भी सबकी नजरें थीं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही ED सौरभ चंद्राकर से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए एजेंसी ने अदालत में नॉन-बेलेबल वारंट निष्पादित कराने का आवेदन दिया था।
हालांकि, अदालत ने ED की अर्जी खारिज कर दी। ऐसे में फिलहाल सौरभ की कस्टडी ED को मिलने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। CBI की रिमांड खत्म होने के बाद ED की संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चाएं थीं, लेकिन अदालत के ताजा आदेश से एजेंसी को तत्काल राहत नहीं मिली।
चार अधिकारियों को CBI का दिल्ली बुलावा, बढ़ सकती है हलचल
महादेव सट्टा मामले की जांच अब केवल ऐप के संचालन और उसके प्रमोटरों तक सीमित नहीं है। CBI ने मामले से जुड़े चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। एजेंसी इन अधिकारियों से कथित लेनदेन, नेटवर्क से संभावित संपर्क और उनकी भूमिका से जुड़े सवालों पर जानकारी जुटाना चाहती है।
जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि सट्टा कारोबार से अर्जित रकम किन लोगों तक पहुंची और नेटवर्क को चलाने के लिए कथित तौर पर किन लोगों का संरक्षण लिया गया। हालांकि, नोटिस जारी होने या पूछताछ के लिए बुलाए जाने का अर्थ किसी अधिकारी की दोषसिद्धि नहीं है। उनकी भूमिका जांच के निष्कर्षों और उपलब्ध साक्ष्यों से ही स्पष्ट होगी।
आठ दिन की पूछताछ में किन कड़ियों पर रहा जोर?
CBI की जांच में महादेव सट्टा नेटवर्क के पैनल और ब्रांच ऑपरेटरों, बैंक खातों के जरिए कथित लेनदेन तथा हवाला के माध्यम से रकम बाहर भेजे जाने के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि नेटवर्क का संचालन किस तरह होता था और इससे जुड़े लोगों के बीच पैसों का बंटवारा कैसे किया जाता था।
जांच एजेंसी का आरोप है कि इस अवैध कारोबार को जारी रखने के लिए कुछ लोकसेवकों और प्रभावशाली लोगों को कथित तौर पर प्रोटेक्शन मनी दी गई। अब सौरभ से पूछताछ और अन्य संदिग्धों के बयानों के आधार पर इन आरोपों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
1 नवंबर को ओमान से भारत लाया गया था सौरभ
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के बाद 1 नवंबर को भारत लाया गया था। इसके बाद CBI ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। 4 नवंबर को रायपुर की विशेष अदालत ने उसे आठ दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजा था।
अब न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे जाने के बाद जांच का अगला चरण महत्वपूर्ण होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और संरक्षण के आरोपों में जांच एजेंसी किन लोगों तक पहुंचती है। आने वाले दिनों में चार अधिकारियों से पूछताछ और अन्य जांच कार्रवाइयों पर नजर रहेगी।
