महादेव सट्टा केस: 4 अफसरों को CBI का बुलावा, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक गलियारों में हलचल; आज सौरभ की पेशी
रायपुर में आज फिर बढ़ेगी महादेव ऐप की जांच की हलचल, CBI खंगाल रही सरकारी संरक्षण और करोड़ों के लेन-देन का नेटवर्क; ED भी सौरभ की कस्टडी लेने की तैयारी में
रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। विदेश से भारत लाए गए इस नेटवर्क के कथित मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों का फोकस अब उन सरकारी अधिकारियों, कारोबारियों और प्रभावशाली लोगों पर है, जिनके संरक्षण में कथित तौर पर सट्टेबाजी का कारोबार चलता रहा। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने छत्तीसगढ़ के चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया है। राज्य के बाहर के कुछ कारोबारियों को भी नोटिस भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
इधर, आठ दिन की CBI रिमांड पूरी होने पर सौरभ चंद्राकर को गुरुवार, 12 नवंबर को रायपुर की विशेष CBI अदालत में पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी पूछताछ के लिए पांच दिन की अतिरिक्त रिमांड मांग सकती है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सौरभ की गिरफ्तारी दर्ज कराकर अलग से रिमांड लेने की तैयारी में है। यानी आने वाले दिनों में सौरभ से पूछताछ को लेकर दोनों केंद्रीय एजेंसियों के बीच जांच का दायरा और बढ़ सकता है।
आज अदालत में आमने-सामने होंगे CBI और सौरभ के वकील
सौरभ चंद्राकर को इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने आठ दिन की CBI कस्टडी में भेजा था। इस दौरान एजेंसी को उसे दिल्ली ले जाकर पूछताछ करने की अनुमति भी मिली थी। अब रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान सौरभ के वकील उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की शर्तों को लेकर कानूनी सवाल उठा रहे हैं। बचाव पक्ष का तर्क है कि ओमान से भारत लाने की प्रक्रिया में किन मामलों में कार्रवाई की अनुमति मिली है, इसकी कानूनी सीमाओं का पालन होना चाहिए।
इसके जवाब में CBI ने ओमान की अदालत से जुड़े दस्तावेज पेश किए हैं। एजेंसी के मुताबिक, इन दस्तावेजों में CBI के दो और ED के एक मामले का उल्लेख है तथा संबंधित मामलों में प्रत्यर्पण के तहत कार्रवाई की अनुमति दी गई है। ऐसे में आज की सुनवाई में रिमांड के साथ-साथ प्रत्यर्पण की शर्तों का मुद्दा भी महत्वपूर्ण रहेगा।
सरकारी संरक्षण की तलाश में CBI, चार अफसरों को नोटिस
महादेव सट्टा नेटवर्क की जांच में सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ में इतने बड़े अवैध कारोबार को किसका संरक्षण हासिल था? CBI इसी कड़ी को जोड़ने में जुटी है।
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने किन सरकारी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों तक पैसे पहुंचाए। कथित प्रोटेक्शन मनी का भुगतान किस माध्यम से हुआ और इस रकम का आगे कहां इस्तेमाल किया गया, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
CBI की जांच में हवाला के जरिए अधिकारियों और अन्य लोगों तक रकम पहुंचाने के आरोप सामने आए हैं। एजेंसी ने अदालत में भी कहा था कि उसे उन सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों की पहचान करनी है, जिन्होंने कथित तौर पर सट्टा कारोबार को संरक्षण दिया।
रवि उप्पल की गिरफ्तारी के बाद जांच को मिली नई दिशा
महादेव ऐप के दूसरे प्रमुख प्रमोटर और सौरभ चंद्राकर के सहयोगी रवि उप्पल की दुबई में गिरफ्तारी ने भी जांच एजेंसियों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। चार नवंबर को सामने आई गिरफ्तारी की खबर के बाद ED और CBI उसे भारत लाने की प्रक्रिया में जुटी हैं।
ED ने रवि उप्पल के प्रत्यर्पण के लिए करीब 400 पन्नों का दस्तावेज तैयार किया है। यह दस्तावेज अंग्रेजी और अरबी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। इसे केंद्र सरकार की संबंधित नोडल एजेंसी के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।
जांच एजेंसियों का मानना है कि सौरभ और रवि से अलग-अलग पूछताछ के जरिए सट्टेबाजी सिंडिकेट के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, हवाला कारोबार और कथित राजनीतिक-प्रशासनिक संरक्षण से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं।
अब जांच के घेरे में सिर्फ सट्टेबाज नहीं, संरक्षण देने वाले भी
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का मामला अब केवल अवैध ऑनलाइन बेटिंग तक सीमित नहीं रह गया है। जांच का दायरा उन लोगों तक पहुंच रहा है, जिन पर इस नेटवर्क को चलाने में मदद करने और कथित तौर पर आर्थिक लाभ लेने के आरोप हैं।
सौरभ चंद्राकर की आज होने वाली पेशी और चार छत्तीसगढ़ी अधिकारियों को दिल्ली बुलाए जाने की खबर इस जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि CBI की पूछताछ में किन नए नामों का खुलासा होता है और क्या इस मामले में सरकारी तंत्र से जुड़े लोगों की भूमिका पर कोई ठोस कार्रवाई सामने आती है।
