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अमित बघेल ने किया सरेंडर, 3 महीने की अंतरिम जमानत खत्म; समर्थकों की भीड़ के बीच पहुंचे कोर्ट

छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा विवाद और समाज विशेष पर टिप्पणी से जुड़े 14 मामलों में घिरे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष, हाईकोर्ट से मिली अस्थायी राहत की अवधि पूरी


रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने बुधवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। हाईकोर्ट से मिली तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद वे कोर्ट पहुंचे। उनके सरेंडर के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी रही और पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

अमित बघेल के खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 14 FIR दर्ज होने की जानकारी है। इन मामलों की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने के बाद हुए विवाद और अग्रवाल व सिंधी समाज को लेकर दिए गए उनके कथित विवादित बयान से जुड़ी है। अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद अब उनकी कानूनी लड़ाई एक बार फिर अदालत के फैसले पर टिक गई है।

प्रतिमा विवाद से शुरू हुआ था पूरा मामला

विवाद की शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना से हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच झड़प की स्थिति बन गई थी। बाद में प्रतिमा दोबारा स्थापित की गई।

पुलिस ने प्रतिमा तोड़ने के आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के परिजनों ने उसके मानसिक रूप से बीमार होने और पहले इलाज चलने की बात कही थी। हालांकि, इस घटना के बाद विवाद ने नया राजनीतिक और सामाजिक मोड़ ले लिया।

अग्रवाल और सिंधी समाज पर टिप्पणी से बढ़ा विवाद

प्रतिमा विवाद के बाद अमित बघेल की अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर की गई टिप्पणी ने प्रदेशभर में विरोध की स्थिति पैदा कर दी। रायपुर से लेकर रायगढ़ और सरगुजा तक कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए। समाज के प्रतिनिधियों ने उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक माफी और कार्रवाई की मांग की।

इसके बाद रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर सहित अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गईं। कुल 14 मामलों में कार्रवाई के बाद दिसंबर 2025 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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हाईकोर्ट ने नियमित जमानत की याचिका की थी खारिज

गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने कानूनी राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें तीन महीने की अंतरिम जमानत दी गई थी।

इस राहत के साथ शर्त भी रखी गई थी कि वे तीन महीने तक रायपुर जिले की सीमा में नहीं रहेंगे। हालांकि, अदालत में पेशी के लिए उन्हें रायपुर आने की छूट दी गई थी।

अब आगे क्या होगा?

अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद अमित बघेल ने अदालत में सरेंडर कर दिया है। उनके वकील हर्षवर्धन परगनिया ने तीन महीने की अंतरिम जमानत मिलने की जानकारी दी थी। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष के वकील सुनील ओटवानी ने स्पष्ट किया था कि हाईकोर्ट ने नियमित जमानत नहीं दी थी, बल्कि सीमित अवधि के लिए अस्थायी राहत दी थी।

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