छत्तीसगढ़ के 24.59 लाख किसानों के खाते में 498 करोड़ लाख रुपए की सम्मान निधि; अन्नदाता किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला : मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी, देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को 18,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित

रायपुर, 30 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के रूप में 498 करोड़ 48 लाख रुपये अंतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के बनासकांठा से देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18,690 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की। रायपुर में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती और खेती को लाभकारी बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को खेती की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि योजना शुरू होने के बाद से अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को 11,776 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की राशि मिल चुकी है।
15 नवंबर से धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे
किसानों के लिए सरकार का अगला बड़ा कदम खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान खरीदी है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की व्यवस्था की गई है।
धान खरीदी के दौरान किसानों को उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए खरीदी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी और केंद्रों पर भीड़ का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
अर्नब तूफान से फसल नुकसान पर सर्वे के निर्देश
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चक्रवात ‘अर्नब’ से प्रभावित किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराया जा रहा है। सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल सर्वेक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
सर्वे के आधार पर प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC) 6-4 के प्रावधानों और निर्धारित पात्रता के अनुसार राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने में सरकार कोई कमी नहीं रखेगी।
खेती को लाभकारी बनाने के लिए तकनीक और फसल विविधीकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आर्थिक सहायता से किसानों की स्थिति में स्थायी सुधार नहीं होगा, बल्कि खेती की लागत घटाने और आय के नए स्रोत विकसित करने की भी जरूरत है। इसके लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीक, प्राकृतिक खेती, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को भी आर्थिक संबल दे रही है। उन्होंने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है।
कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को हर साल 6 हजार रुपये तीन किस्तों में सीधे बैंक खातों में दिए जाते हैं। उन्होंने खेती में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
प्रधानमंत्री बोले- कृषि बजट पांच गुना बढ़ा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों की समृद्धि के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ने के लिए काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2013-14 की तुलना में देश का कृषि बजट पांच गुना बढ़ चुका है। उन्होंने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया।
रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, कृषि विभाग के अधिकारी, कृषि विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
