भूपेश सरकार के SIT जाँच के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, BJP प्रदेशाध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने लगाईं याचिका…हाईकोर्ट से SIT की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग
नान घोटाले मामले में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष धरम लाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एसआईटी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है | प्रदेशाध्यक्ष कौशिक ने राज्य सरकार द्वारा नान घोटाले मामले में जांच के लिए गठित एसआईटी की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर किया है |
बता दें कि बीते दिनों भूपेश सरकार ने नान घोटाले मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह को निलंबित कर दिया गया है | आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह पर पर नागरिक आपूर्ति घोटाले मामले में झूठा साक्ष्य गढ़ने, अवैध तरीके से फोन टेप करने का आरोप है | एसआईटी ने नान घोटाले मामले में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था |
वही इससे पहले 3 जनवरी को डीजीपी डीएम अवस्थी ने नान घोटाला मामले की जांच में लापरवाही करने वाले ईओडब्ल्यू के इंस्पेक्टर संजय देवस्थले को निलंबित कर दिया था । वे काफी लंबे समय से ईओडब्लू में पदस्थ थे, उनके खिलाफ राज्य सरकार को कई शिकयत मिली थी |
अनिल टुटेजा के मांग पर ओपन की गई थी फाइल
बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नागरिक आपूर्ति निगम के तत्कालीन एमडी अनिल टूटेजा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर नान घोटाले के निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी, टुटेजा ने मुख्यमंत्री को पत्र में कहा था कि उन्हें षड़यंत्र कर फसाया गया है | इसके पीछे प्रभावशाली लोगों का नाम होना बताया जा रहा है |
ये है मामला
बता दें कि 12 फ़रवरी 2015 को ओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निवारक ब्यूरो की टीम ने नागरिक आपूर्ति निगम के कई अफसरों और कर्मचारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर सात करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर इस घोटाले का पर्दाफाश किया था। इसमें रमन सरकार के दो मंत्री का नाम सामने आया था, इसके साथ ही कई अधिकारियों के नाम भी इस घोटाला में शामिल होना बताया जा रहा है |
