सड़क-पुल बनाने में लेटलतीफी अब नहीं चलेगी! ठेकेदारों का पंजीयन होगा रद्द, PWD सचिव ने जारी किए सख्त निर्देश
हर सप्ताह दो दिन फील्ड में उतरेंगे अधिकारी, दिसंबर तक पुराने लंबित बिलों का भुगतान; स्वीकृत टेंडर के कार्यादेश जल्द जारी करने के निर्देश
रायपुर, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सड़क, पुल और सरकारी भवनों के निर्माण में देरी करने वाले ठेकेदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों में लापरवाही और लेटलतीफी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय और गति से काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जरूरत पड़ने पर उनका पंजीयन निरस्त किया जाए।
शुक्रवार को सचिव ने विभागीय अधिकारियों के साथ तीन अलग-अलग बैठकें लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, ठेकेदारों के भुगतान, सड़क सुरक्षा और लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत निविदाओं के कार्यादेश चयनित ठेकेदारों को जल्द जारी करने और निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए।
लापरवाह ठेकेदारों पर गिरेगी गाज, पंजीयन निरस्त करने के निर्देश
बस्तर संभाग में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की समीक्षा के दौरान सचिव ने काम की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए।
सचिव ने कहा कि ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर काम में तेजी लाई जाए। इसके बावजूद जो ठेकेदार लापरवाही बरतते हैं या निर्धारित गति से काम पूरा नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजीयन निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाए।
हर सप्ताह दो दिन फील्ड में उतरेंगे अधिकारी
निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है। सचिव ने निर्देश दिए कि अधिकारी प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करें। मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और उप अभियंताओं के साथ नियमित बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया है।
ठेकेदारों के काम की कड़ी मॉनिटरिंग करने और नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दिसंबर 2026 तक होगा पुराने लंबित बिलों का भुगतान
बैठक में ठेकेदारों के भुगतान का मुद्दा भी उठा। सचिव ने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर 2026 तक सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी लंबित भुगतानों की विस्तृत जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सड़क हादसों वाले ब्लैक स्पॉट होंगे दुरुस्त
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को सुधारने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने आरटीओ और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के साथ समन्वय कर जरूरी सुधार कार्य प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। सीआईआरएफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जून 2027 से पहले मरम्मत योग्य सड़कों की पहचान
सचिव ने अधिकारियों को जून 2027 से पहले मरम्मत किए जा सकने वाले मार्गों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय रहते मरम्मत की कार्ययोजना बनाई जा सके। इसके साथ ही भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन और मुआवजे से जुड़े लंबित मामलों का निराकरण करने पर भी जोर दिया गया।
विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों की समीक्षा के दौरान भवनों और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव में मितव्ययता बरतने तथा गुणवत्तापूर्ण उपकरणों के इस्तेमाल के निर्देश दिए गए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
