रायपुर में सफाई व्यवस्था पर सरकार सख्त: उपायुक्त और जोन कमिश्नर को नोटिस, जवाब नहीं देने पर होगी एकतरफा कार्रवाई
नगरीय प्रशासन विभाग की सख्ती, जसदेव बाबरा और दिव्या चन्द्रवंशी को थमाया कारण बताओ नोटिस; जवाब नहीं मिला तो होगी एकपक्षीय कार्रवाई

रायपुर, 16 नवंबर 2026। राजधानी रायपुर में जगह-जगह फैली गंदगी को लेकर अब नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर रायपुर नगर निगम के दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें उपायुक्त एवं सफाई प्रभारी जसदेव बाबरा और जोन क्रमांक-4 की आयुक्त दिव्या चन्द्रवंशी शामिल हैं। दोनों अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों में निर्देश दिए जाते रहे हैं, इसके बावजूद कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। शहर के अलग-अलग इलाकों में गंदगी की शिकायतें और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें नगर निगम तथा शासन की छवि को प्रभावित कर रही हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी का आरोप
नगरीय प्रशासन विभाग ने दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा है कि प्रत्येक समीक्षा बैठक में नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसके बावजूद वरिष्ठालय के निर्देशों का अपेक्षित पालन नहीं किया गया और कार्यप्रणाली में सुधार नहीं दिखा।
नोटिस के मुताबिक, शहर में जगह-जगह गंदगी फैले होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे नगर निगम और शासन की छवि धूमिल होने के साथ ही संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। विभाग ने प्रथम दृष्टया दोनों अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार माना है।
तीन दिन में जवाब नहीं दिया तो एकपक्षीय कार्रवाई
विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 और छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
दोनों अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर नगर निगम आयुक्त के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। निगम आयुक्त को प्राप्त जवाब का परीक्षण कर अपना अभिमत सहित संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि तय समयसीमा में जवाब नहीं मिलने पर यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारियों को अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
अब देखना होगा कि दोनों अधिकारी अपने जवाब में सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर क्या पक्ष रखते हैं और विभाग उनके स्पष्टीकरण के आधार पर आगे क्या कदम उठाता है।
