सरकारी नौकरी की परीक्षा अब फ्री! युवाओं को 5 साल तक आर्थिक मदद, उम्र सीमा में भी 2 साल की छूट; CM का बड़ा ऐलान
शुभेंदु अधिकारी ने भर्ती परीक्षाओं की फीस माफ करने की घोषणा की, 2027 से उम्र सीमा में मिलेगी छूट; अगले पांच साल में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य

नई दिल्ली/कोलकाता। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 2027 से भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की गई है। सरकार बेरोजगार ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पांच साल तक आर्थिक सहायता देने की तैयारी भी कर रही है।
मुख्यमंत्री ने सोमवार (16 नवंबर) को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ये घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की आवेदन फीस माफ करने का फैसला भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र का हिस्सा है। सरकार उचित समय पर इसे लागू करेगी।
सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने के लिए नहीं देना होगा शुल्क
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं पर आर्थिक बोझ कम करना सरकार की प्राथमिकता है। कई उम्मीदवार अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और हर परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क देना पड़ता है। इससे बेरोजगार युवाओं पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं की आवेदन फीस खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग भी विचार कर रहा है। हालांकि, इसे लागू करने की तारीख और विस्तृत नियम अभी घोषित नहीं किए गए हैं।
2027 से उम्र सीमा में दो साल की छूट
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए दूसरी बड़ी घोषणा अधिकतम आयु सीमा को लेकर की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 से राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट दी जाएगी।
इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उम्र सीमा के करीब पहुंच चुके हैं।
‘भरोसा’ योजना से पांच साल तक मिलेगी आर्थिक मदद
बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ‘भरोसा’ नाम से नई योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता देने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि, सहायता की राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया का खुलासा अभी नहीं हुआ है।
छात्राओं को तीन साल में 50 हजार रुपये की मदद
मुख्यमंत्री ने छात्राओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जनवरी से ‘भगिनी निवेदिता योजना’ शुरू करने की भी घोषणा की। इसके तहत बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छुक छात्राओं को तीन साल में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पांच साल में एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों में पुलिस, शिक्षा और अन्य सरकारी विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर भी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री के अनुसार, अगले महीने राज्य पुलिस में 1,331 सब-इंस्पेक्टर शामिल किए जाएंगे, जबकि जनवरी में कोलकाता पुलिस में 4,000 कांस्टेबलों की नियुक्ति की जाएगी। पश्चिम बंगाल पुलिस की नई भर्ती अधिसूचना भी इसी महीने जारी होने की उम्मीद है।
600 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने PACE (Police Assistance in Career and Employment Enhancement) पहल के तहत 600 बेरोजगार युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इन युवाओं का चयन विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कुशल, अर्धकुशल और अकुशल पदों के लिए किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार तीन मोर्चों पर काम करेगी। इनमें सरकारी भर्तियां, निजी उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है।
सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और नियुक्तियों में किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
