PM आवास का मेगा इवेंट: CM साय के साथ शिवराज ने 2 लाख परिवारों को दी ‘खुशियों की चाबी’, छत्तीसगढ़ को 3.65 लाख नए घरों की सौगात
सक्ती/रायपुर, 11 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के पक्के घर के सपने को पूरा करने की दिशा में शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया गया। सक्ती जिले के जेठा में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्यस्तरीय गृह प्रवेश समारोह में 2 लाख नवनिर्मित आवासों में एक साथ गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से नए घरों की चाबी सौंपी गई। इसी मौके पर केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 3.65 लाख अतिरिक्त आवासों की बड़ी सौगात भी दी गई।
छत्तीसगढ़ में हर दिन 1600 से ज्यादा घर हो रहे पूरे
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, किसान, महिला और ग्रामीण परिवारों के जीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण की रफ्तार तेज है और प्रतिदिन 1600 से अधिक आवास पूर्ण हो रहे हैं।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल गरीबों को पक्की छत देने की योजना नहीं है, बल्कि इससे उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ भी परिवारों तक पहुंच रहा है।
CM साय बोले- कोई पात्र गरीब परिवार पक्के घर से वंचित न रहे
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति देकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी थी।
मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश में 11.50 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।
छत्तीसगढ़ को मिले 3.65 लाख नए आवास
कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के लिए 3.65 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में प्रदेश के लिए 3,65,179 नए आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
यह घोषणा ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर की प्रतीक्षा कर रहे हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
सक्ती में खुलेगा कृषि विज्ञान केंद्र
केंद्रीय मंत्री ने सक्ती जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा भी की। इससे क्षेत्र के किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण, आधुनिक खेती और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों की जानकारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने की उम्मीद है।
बस्तर में PM आवास सर्वे की समय-सीमा बढ़ी
बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के सर्वे की समय-सीमा भी बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 तक कर दी गई है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को योजना के दायरे में लाकर उन्हें पक्के आवास का लाभ दिलाना है।
13.85 लाख महिलाएं बनीं लखपति दीदी
मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 13 लाख 85 हजार महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और बिहान के माध्यम से महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना के जरिए भी प्रदेश की करीब 70 लाख माताओं-बहनों को लाभ दिया जा रहा है।
ग्रामीण विकास के कई नए अभियानों की शुरुआत
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ग्रामीण विकास से जुड़े कई नए अभियानों और नवाचारों का शुभारंभ किया गया। इनमें एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन, ‘धार अपार’ और ‘सुघ्घर बाड़ी’ अभियान, 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर तथा ‘अथ उद्यमिता की ओर’ इन्क्यूबेशन प्रोग्राम शामिल हैं। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली लखपति दीदियों, डीलर दीदियों और पंचायतों के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया।
ग्रामीण विकास को मिली 122 करोड़ से ज्यादा की सौगात
सक्ती के जेठा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया गया। कार्यक्रम से पहले जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 121.70 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 38 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन प्रस्तावित था।
तोखन साहू और विजय शर्मा ने भी गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ केंद्र और राज्य सरकार गरीब, किसान, महिला और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
वहीं उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। उन्होंने ग्रामीण विकास में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पंचायतों के विकास कार्यों पर बारकोड लगाने की पहल का भी उल्लेख किया।
कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष द्रौपती कीर्तन चंद्रा सहित जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, लखपति दीदियां, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।
