छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बड़ा बूस्ट, सरकार बनाएगी एकीकृत ईवी चार्जिंग एप, सभी जिलों में जमीन चिन्हित कर एनओसी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
– चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से होगा विस्तार, सभी जिलों में जमीन चिन्हित कर एनओसी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश
रायपुर, 8 जुलाई। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग मोबाइल एप की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार राज्य स्तर पर एकीकृत ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप विकसित करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को एक ही मंच पर सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी और सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
मंत्रालय में सचिव-सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, प्रदेश के सभी आरटीओ और डीटीओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, जियो-बीपी, ईवी निर्माता कंपनियों तथा विशेषज्ञों ने भाग लिया। बैठक में राज्य में चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग एप होने से ईवी उपभोक्ताओं को चार्जिंग स्टेशन खोजने और सेवाओं का उपयोग करने में परेशानी होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार एकीकृत प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। वहीं, केंद्र सरकार भी देशभर के लिए यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप विकसित कर रही है। ऊर्जा विभाग की एजेंसी CHiPS पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस दिशा में काम कर रही है।
बैठक में केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर मिलने वाली वित्तीय सहायता तथा छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों की भी समीक्षा की गई। सभी जिलों के आरटीओ और डीटीओ को अपने-अपने क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा एनओसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और जियो-बीपी के प्रतिनिधियों ने राज्य में स्थापित और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी देते हुए भविष्य की विस्तार योजनाएं भी प्रस्तुत कीं।
बैठक को संबोधित करते हुए सचिव-सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने कहा कि राज्य में मजबूत और व्यापक ईवी चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना समय की जरूरत है। लोगों को चार्जिंग स्टेशनों की सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और हरित परिवहन को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हर हिस्से में आसान, सुलभ और भरोसेमंद चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
