Budget 2021 LIVE:Budget Live 2020: महंगे होंगे मोबाइल, सोना-चांदी होंगे सस्ते, जानें- किसके रेट बढ़ेंगे, किसमें गिरावट
Union Budget 2021 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 के जरिए किसानों से लेकर मिडिल क्लास तक को साधने का प्रयास किया है। इनकम टैक्स में बड़ी राहत देते वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 75 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। यह रियायत उन लोगों के लिए है, जिनकी कमाई का स्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं है। रेल, रोड, मेट्रो समेत तमाम इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं।
उन्होंने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया है। इससे पहले बीते साल यह रकम 15 लाख करोड़ रुपये ही थी। MSP को लेकर भी भ्रम दूर करने की कोशिश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश भर में फसलों की MSP पर खरीद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत के कम से कम गुना तक बढ़ाने का प्रयास किया है।
इसके अलावा सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर भी अहम फैसला लिया है। मोबाइल उपकरणों की कस्टम ड्यूटी 2.5 पर्सेंट बढ़ाई गई है। इससे आने वाले दिनों में मोबाइल महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। यही नहीं स्टील पर ड्यूटी कम हुई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ का ऐलान किया है। इस पर 64 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम खर्च करेगी। इसके अलावा सरकार ने पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च करने का ऐलान किया है। हर वाहन के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। वित्त मंत्री ने बजट में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर विशेष फोकस किया है। बंगाल में नई सड़कों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा कई रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भी वित्त मंत्री ने ऐलान किए हैं।
वित्त मंत्री ने बजट में मोदी सरकार के निजीकरण के अजेंडे को भी आगे बढ़ाने की बात कही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फीसदी होगी। इसके अलावा डूबे हुए कर्जों के लिए एक मैनेजमेंट कंपनी बनाने का भी ऐलान किया गया है।
वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का भी किया ऐलान। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री इस बजट को टैबलेट के जरिए पेश कर रही हैं। इसके तहत सरकार ने डिजिटल इंडिया का संदेश देने का फैसला लिया है। यह देश का पहला पेपरलेस बजट है।
महंगे होंगे मोबाइल। उपकरणों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में 2.5 पर्सेंट के इजाफे का ऐलान। इसके अलावा सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। यही नहीं स्टील पर ड्यूटी कम हुई है।
तीन साल पुराने टैक्स के केस अब नहीं खुलेंगे। इससे पहले टैक्स असेसमेंट की सीमा 6 साल थी। इस तरह सरकार ने टैक्सेशन सिस्टम की जटिलता को खत्म करने का प्रयास किया है।
इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के तहत अब छूट को 31 मार्च, 2022 तक लिए गए लोन पर लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जीएसटी को भी आसान करने के उपाय किए हैं।
75 साल से अधिक की आयु वाले बुजुर्गों को अब इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। ऐसे लोगों को यह राहत मिलेगी, जिनकी कमाई का स्रोत सिर्फ पेंशन होगा।
वित्तीय घाटा 6.8 पर्सेंट रखने का प्रयास रहेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 में इसके 9.5 पर्सेंट रहने का अनुमान है।
चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के चाय बागान मजदूरों के लिए भी वित्त मंत्री ने 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया है। सूबे में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सड़क परियोजनाओं के लिए भी 25,000 करोड़ के आवंटन का ऐलान किया गया है।
देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये के आवंटन का फैसला लिया है। यह रकम डिजिटल पेमेंट के इंसेंटिव के तौर पर खर्च की जाएगी।
वित्त मंत्री ने भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए 3,760 करोड़ रुपये की रकम जारी करने का ऐलान किया है।
देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएगा। लेह में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आदिवासी स्कूलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश भर में फसलों की MSP पर खरीद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने MSP को डेढ़ तक बढ़ाने का काम किया है।
अगले साल कई पीएसयू कंपनियों का विनिवेश होगा, इसके लिए कानून बनाए जाएंगे। साल 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य है।
5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस रहेगा। आत्मनिर्भर भारत योजना और मेक इन इंडिया जैसी स्कीमों पर फोकस रहेगा।
अर्बन क्लीन इंडिया मिशन के लिए सरकार ने 1 लाख 41 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वच्छता मिशन पर भी 74,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। बीते साल के मुकाबले बड़ा इजाफा। 2020-21 में हुआ था 15 लाख करोड़ के आवंटन।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की फसलों पर लागत से कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा रकम देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं। किसानों को दिए जाने वाले भुगतानों में भी तेजी की गई है।
वित्त मंत्री ने नए फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लाने का भी किया ऐलान। इसके अलावा कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी ऐलान किया है।
बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान। वित्त मंत्री ने डूबे कर्जों के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात कही है।
