अदाणी की जनसुनवाई पर बड़ा बवाल: भूपेश बघेल का आरोप- प्रभावित गांवों के लोगों को छोड़ बाहर से बुलाए गए भाड़े के लोग, 90% समर्थन के दावे पर उठे सवाल

ताराशिव में 1600 मेगावाट क्षमता विस्तार के लिए हुई जनसुनवाई पर सियासी घमासान, पूर्व CM ने बताया फर्जी; ग्रामीणों ने जमीन, प्रदूषण और रोजगार को लेकर जताई चिंता
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अदाणी पावर के प्रस्तावित 1600 मेगावाट क्षमता विस्तार को लेकर हुई पर्यावरणीय जनसुनवाई अब विवादों के केंद्र में आ गई है। 18 नवंबर को तिल्दा ब्लॉक के ग्राम ताराशिव स्थित शासकीय मैदान में आयोजित इस जनसुनवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि जिन गांवों के लोग परियोजना से सीधे प्रभावित होंगे, उन्हें जनसुनवाई में बुलाने के बजाय बाहर से लोगों को लाकर कंपनी के पक्ष में माहौल बनाया गया।
भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर जनसुनवाई का वीडियो साझा करते हुए इसे फर्जी जनसुनवाई करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रायखेड़ा, चिचोली, गैतरा और सोनतरा जैसे प्रभावित गांवों के लोगों की जगह बाहर से भाड़े पर लोगों को बुलाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जनसुनवाई स्थल पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अदाणी के बाउंसर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे।
90 प्रतिशत समर्थन का दावा, लेकिन विरोध के सवाल भी
जनसुनवाई के बाद सामने आई कंपनी समर्थक रिपोर्टों में दावा किया गया कि करीब 90 प्रतिशत प्रतिभागियों ने परियोजना के विस्तार का समर्थन किया। कंपनी की ओर से बताया गया कि जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, सरपंचों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
हालांकि, इस समर्थन के दावे के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जनसुनवाई में शामिल लोगों की वास्तविक पहचान और प्रभावित गांवों से उनके संबंधों का सत्यापन किस तरह किया गया? क्या समर्थन जताने वाले सभी लोग वास्तव में परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के निवासी थे? क्या बाहर से लोगों को बुलाए जाने के आरोपों की प्रशासन ने जांच की है?
फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में बाहरी लोगों को बुलाए जाने के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। न ही जनसुनवाई में शामिल लोगों की गांववार आधिकारिक सूची और समर्थन-विरोध का प्रमाणित आंकड़ा सामने आया है।
जनसुनवाई से पहले भी उठे थे बाउंसर बुलाने के आरोप
जनसुनवाई से पहले भी इस आयोजन को लेकर विवाद सामने आया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि विरोध दर्ज कराने पहुंचने वाली ग्रामीण महिलाओं को रोकने के लिए 100 से अधिक बाउंसर बुलाए जाने की चर्चा थी। हालांकि, इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
वहीं, जनसुनवाई से पहले रायखेड़ा क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच कंपनी विस्तार को लेकर विरोध के स्वर सामने आए थे। कुछ ग्रामीणों ने जमीन, प्रदूषण, खेती और स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने जैसे मुद्दे उठाए थे।
जमीन, पानी और प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों की चिंता
अदाणी पावर के प्रस्तावित विस्तार का विरोध कर रहे ग्रामीणों की प्रमुख चिंता जमीन और पर्यावरण को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से खेती, जलस्रोतों और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय यादव ने भी जनसुनवाई में पर्यावरणीय नुकसान, जल संकट और कृषि भूमि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठाए। संगठन ने स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किए बिना विस्तार की अनुमति नहीं देने की मांग की है।
प्रशासन की मौजूदगी में ढाई घंटे चली जनसुनवाई
18 नवंबर को सुबह 11 बजे ग्राम ताराशिव के शासकीय मैदान में आयोजित जनसुनवाई की अध्यक्षता रायपुर के अतिरिक्त कलेक्टर यूएस बांधे ने की। इस दौरान छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी पीके रबड़े, तिल्दा एसडीएम मुकेश कोठारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल तिवारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
अदाणी पावर की ओर से पर्यावरण विभाग प्रमुख आरएन शुक्ला ने प्रस्तावित परियोजना की जानकारी दी। जनसुनवाई लगभग ढाई घंटे चली। कंपनी की ओर से दावा किया गया कि इसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और अधिकांश ने विस्तार का समर्थन किया। वहीं, कुछ लोगों ने आपत्तियां भी दर्ज कराईं।
अब सबसे बड़ा सवाल: क्या निष्पक्ष हुई जनसुनवाई?
अदाणी पावर के विस्तार को लेकर अब विवाद सिर्फ औद्योगिक विकास तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल जनसुनवाई की निष्पक्षता और प्रभावित ग्रामीणों की वास्तविक भागीदारी का भी है।
यदि प्रभावित गांवों के लोगों को छोड़कर बाहर के लोगों को बुलाने का आरोप सही है, तो यह पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। दूसरी ओर, यदि जनसुनवाई में लगाए गए आरोप गलत हैं तो प्रशासन को भी गांववार उपस्थिति सूची और दर्ज आपत्तियों का विवरण सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
अब निगाहें प्रशासन और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर हैं। क्या जनसुनवाई में शामिल लोगों की पहचान और उनके गांवों का विवरण सार्वजनिक होगा? क्या ग्रामीणों की आपत्तियों और विरोध को पर्यावरणीय मूल्यांकन रिपोर्ट में उचित स्थान मिलेगा? इन सवालों के जवाब ही इस जनसुनवाई की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट करेंगे।
