3 ईई, 6 AE समेत 13 निलंबित, 15 ठेकेदारों को नोटिस; 24 सड़को में 19 करोड़ की गड़बड़ी, 218 की बजाय 116 किमी बनी सड़क, साय सरकार की बड़ी कार्यवाई

3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 4 उप अभियंताओं पर कार्रवाई; 5 सेवानिवृत्त अधिकारी भी जांच के घेरे में, 15 ठेकेदारों से होगी वसूली
रायपुर। बस्तर के नक्सल प्रभावित गांवों तक सड़क पहुंचाने के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च होते रहे, लेकिन कई गांवों में सड़कें जमीन पर नहीं पहुंचीं। सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर निर्माण कार्यों की प्रगति दर्ज होती रही और भुगतान भी जारी होता रहा। अब नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क निर्माण कार्यों की जांच के बाद बीजापुर में बड़ा मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 24 सड़कों के निर्माण में करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये के अतिरिक्त भुगतान की अनियमितता सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 13 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता शामिल हैं।
मामले में पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं, 15 ठेकेदारों को वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब और राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों के साथ छल किया गया। विकास के लिए स्वीकृत सड़कों को कागजों में पूरा दिखाकर सरकारी धन का भुगतान किया जाता रहा। अब नक्सलवाद के खात्मे के बाद जब इन इलाकों में वास्तविक स्थिति की जांच हो रही है, तो अनियमितताएं सामने आ रही हैं।
218 किलोमीटर सड़क का रिकॉर्ड, मौके पर सिर्फ 116 किलोमीटर काम मिला
बीजापुर जिले की 24 सड़कों की जांच में सबसे गंभीर तथ्य ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक निर्माण के बीच अंतर का सामने आया है। विभागीय ऑनलाइन रिकॉर्ड में इन सड़कों पर लगभग 218 किलोमीटर मिट्टी कार्य दर्ज था, जबकि मैदानी निरीक्षण में केवल लगभग 116 किलोमीटर लंबाई में ही काम पाया गया। यह काम भी कई स्थानों पर गुणवत्ता के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिला।
मिट्टी, मुरुम और अन्य निर्माण कार्यों के मूल्यांकन में गड़बड़ी के कारण करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान होना पाया गया। जांच में सामने आया कि ऑनलाइन पोर्टल पर निर्माण की प्रगति लगातार दर्ज की जाती रही, जबकि जमीन पर काम अधूरा था। कुछ स्थानों पर वास्तविक निर्माण और पोर्टल पर दर्ज प्रगति के बीच बड़ा अंतर मिला।
विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि उच्च अधिकारियों के दबाव में गलत जानकारी दर्ज कर केंद्र सरकार को भी भ्रमित किया गया। कई सड़कों का निर्माण अधूरा रहने के बावजूद उन्हें पूरा दिखाकर भुगतान किया गया।
3 EE, 6 AE और 4 उप अभियंता निलंबित
सरकार ने इस प्रकरण में जिम्मेदारी तय करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें तत्कालीन कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम शामिल हैं।
निलंबित सहायक अभियंताओं में एसके बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकान्त साहू और चंद्रकांत भगत के नाम शामिल हैं।
इसी तरह तत्कालीन उप अभियंताओं गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड को भी निलंबित किया गया है। इनके विरुद्ध विभागीय जांच भी संस्थित की गई है।
विभाग ने इस मामले में कुल 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। निलंबन के बाद भी अन्य संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी है।
रिटायर होने के बाद भी नहीं मिलेगी राहत, पांच पूर्व अधिकारी जांच के घेरे में
इस मामले में विभाग ने सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने की प्रक्रिया शुरू की है। तत्कालीन कार्यपालन अभियंता केआर शास्त्री, आरके साहू, एमपी खरे, विजय कुमार कोमरे और पीएम साहू के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग और निर्माण कार्यों में अनियमितता के मामलों में किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी तय होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
15 ठेकेदारों को नोटिस, पांच से 5.50 करोड़ की वसूली की तैयारी
सड़क निर्माण कार्यों में अनियमित भुगतान के मामले में विभाग ने 15 ठेकेदारों को राशि की वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
इनमें मेसर्स गुप्ता कंस्ट्रक्शन, मेसर्स गंगा कंस्ट्रक्शन, मेसर्स एमएसआर कंस्ट्रक्शन, मेसर्स कुलकर्णी एंड साहू बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स श्रींग कंस्ट्रक्शन, मेसर्स धनगल बिल्डर्स, मेसर्स बाफना कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आईकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेसर्स सोनी कंस्ट्रक्शन, मेसर्स मोहम्मद फिरोज कंस्ट्रक्शन और मेसर्स रविन्दर सिंह ढिल्लन सहित अन्य फर्म शामिल हैं।
विभागीय कार्रवाई के तहत पांच ठेकेदारों से लगभग 5 करोड़ 50 लाख रुपये की वसूली के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने और राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। शेष निर्माण कार्यों में अतिरिक्त भुगतान की राशि का पुनर्मूल्यांकन कर वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है।
24 सड़कों तक सीमित नहीं जांच, बस्तर की 148 अधूरी सड़कें मार्च 2027 तक बनेंगी
राज्य सरकार ने केवल अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहने की बात कही है। जिन गांवों में वर्षों से सड़क का इंतजार हो रहा है, वहां निर्माण कार्य पूरा कराने की भी योजना बनाई गई है।
इसके तहत बीजापुर जिले की 45 और सुकमा जिले की 23 अधूरी सड़कों का री-टेंडर किया गया है। इनका निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
बस्तर संभाग की कुल 148 अपूर्ण सड़कों को भी 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इन्हें मैदानी निरीक्षण कर वास्तविक निर्माण, गुणवत्ता और काम की प्रगति की समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है।
कांग्रेस शासनकाल पर विजय शर्मा का निशाना
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले को कांग्रेस शासनकाल से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि उस दौरान नक्सलवाद के भय के नाम पर बस्तर के गांवों को विकास की बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया। उनका कहना है कि जिन सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत की थी, उनमें से कई का काम जमीन पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में प्रगति और पूर्णता दर्ज होती रही।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम कर रही है। दूरस्थ आदिवासी गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के लोगों ने नक्सलवाद का दंश लंबे समय तक झेला है। अब विकास के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। जिन गांवों के हिस्से की सड़क कागजों में बन गई, वहां अब वास्तव में सड़क बनाकर विकास पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है।
