1 नवंबर से बदल गए 10 बड़े नियम: मोबाइल पर दिखेगा अनजान कॉल करने वाले का नाम, कैंसर की 137 दवाएं होंगी सस्ती; LPG, FASTag और बैंकिंग पर भी असर

Story Highlights
- CNAP सेवा से अनजान नंबरों की पहचान होगी आसान, कॉलर का रजिस्टर्ड नाम दिखेगा।
- कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा, घरेलू सिलेंडर की कीमत में फिलहाल बदलाव नहीं।
- 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को FASTag का रियायती लोकल पास।
- PNB क्रेडिट कार्ड से बड़े यूटिलिटी बिल चुकाने पर अतिरिक्त शुल्क।
- 80 साल से कम उम्र के पेंशनधारकों को 30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र।
- 9 नवंबर से कैंसर की 137 दवाओं के दाम में बड़ी कटौती लागू होगी।
नई दिल्ली। नवंबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। 1 नवंबर 2026 से मोबाइल फोन, बैंकिंग, टोल टैक्स, पेंशन, जीएसटी और निवेश से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। इनका सीधा असर नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों, वाहन चालकों, पेंशनधारकों और निवेशकों की जेब पर पड़ने वाला है।
इस बार बदलावों में राहत और अतिरिक्त खर्च दोनों शामिल हैं। एक तरफ अनजान मोबाइल कॉल करने वाले की पहचान करना आसान होगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ बैंकिंग सेवाओं और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले वाहन मालिकों को रियायती पास मिलेगा। सबसे बड़ी राहत कैंसर मरीजों को मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय की है, जिससे कई दवाओं की कीमतों में 70 प्रतिशत तक कमी आने की संभावना है। नई दरें 9 नवंबर से लागू होंगी।
आइए जानते हैं नवंबर की शुरुआत से लागू हुए 10 बड़े बदलाव और उनका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।
1. अब अनजान नंबर से कॉल आने पर स्क्रीन पर दिखेगा नाम
मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए सबसे अहम बदलाव कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP सेवा है। दूरसंचार विभाग के निर्देश के मुताबिक 1 नवंबर से टेलीकॉम कंपनियों को इस सुविधा का रोलआउट करना है।
अब किसी ऐसे नंबर से फोन आता है, जो आपके मोबाइल में सेव नहीं है, तो स्क्रीन पर केवल नंबर ही नहीं, बल्कि कॉल करने वाले का टेलीकॉम रिकॉर्ड में दर्ज नाम भी दिखाई दे सकेगा।
इस सुविधा के तहत कॉल करने वाले की पहचान टेलीकॉम ऑपरेटर के ग्राहक रिकॉर्ड के आधार पर होगी। यानी इसके लिए अलग से Truecaller जैसे थर्ड पार्टी ऐप पर निर्भरता कम हो सकती है।
शुरुआती चरण में यह सुविधा 4G और उससे ऊपर के नेटवर्क पर लागू की जा रही है। हालांकि, जिन ग्राहकों ने नियमानुसार कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन (CLIR) सुविधा ली है, उनका नाम प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कॉल के मामले में भी अलग व्यवस्था रहेगी।
ध्यान रखें: स्क्रीन पर नाम दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि कॉल सुरक्षित है। बैंकिंग जानकारी, OTP और निजी विवरण किसी अनजान कॉलर को न दें।
2. FASTag का नया लोकल पास: 20 किलोमीटर के दायरे वालों को राहत
नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए 1 नवंबर से नई रियायती व्यवस्था लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए Concessional Local Pass शुरू किया है।
इस पास की सालाना फीस टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय की गई है।
- नगर निकाय या स्थानीय कस्बाई क्षेत्र से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए 1,500 रुपये सालाना।
- नगर निकाय या स्थानीय कस्बाई क्षेत्र के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये सालाना।
इसके लिए वाहन मालिक का संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहना, निजी वाहन होना और वैध FASTag होना जरूरी है।
यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा पर मान्य होगा। इसे दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बंद टोल संग्रह प्रणाली वाले हाईवे और जहां सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां यह सुविधा लागू नहीं होगी।
सरकार के अनुसार पात्र टोल प्लाजा पर यह पास 1 नवंबर से उपलब्ध है। राजमार्गयात्रा ऐप के माध्यम से इसकी सुविधा 1 दिसंबर से उपलब्ध होगी।
3. कमर्शियल LPG सिलेंडर महंगा, घरेलू गैस के दाम स्थिर
हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। नवंबर की शुरुआत में भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया गया है।
1 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है।
वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में फिलहाल बदलाव नहीं किया गया है।
कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ने से खाद्य कारोबार की लागत पर असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव कुछ सेवाओं और खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।
4. पेंशनधारकों के लिए जरूरी तारीख: 30 नवंबर तक जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
सरकारी पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए नवंबर का महीना बेहद महत्वपूर्ण है। 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारक 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारकों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है।
जीवन प्रमाण पत्र जमा करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए पेंशन विभाग को पेंशनधारक के जीवित होने की पुष्टि होती है। निर्धारित समय में प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है।
पेंशनधारक तीन तरीकों से यह काम कर सकते हैं:
- संबंधित बैंक शाखा में जाकर।
- डिजिटल जीवन प्रमाण यानी Jeevan Pramaan के जरिए।
- आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा से।
बुजुर्गों के लिए डिजिटल सुविधा से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करना भी आसान हो गया है।
5. PNB क्रेडिट कार्ड से बिजली-पानी का बिल चुकाना पड़ेगा महंगा
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए 1 नवंबर से नए शुल्क लागू हो गए हैं। अब एक बिलिंग साइकिल में 50,000 रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क देना होगा। इसकी अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 रुपये रखी गई है।
यूटिलिटी बिल में बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट जैसे भुगतान शामिल हैं।
इसके अलावा नकद निकासी और लेट पेमेंट से जुड़े शुल्क में भी बदलाव किया गया है। सेवा नया शुल्क PNB ATM से नकद निकासी 2.5 प्रतिशत या 400 रुपये, जो अधिक हो अन्य घरेलू ATM से निकासी 2.5 प्रतिशत या 500 रुपये, जो अधिक हो 50,000 रुपये से अधिक यूटिलिटी भुगतान 1 प्रतिशत, अधिकतम 2,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन 500 रुपये तक बकाया पर लेट फीस शून्य 50,000 रुपये से अधिक बकाया पर अधिकतम लेट फीस 1,200 रुपये
इसके अलावा चेक रिटर्न और ECS/ऑटो डेबिट फेल होने पर लगने वाले शुल्क में भी संशोधन किया गया है।
ऐसे में PNB क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को बड़े बिल का भुगतान करने से पहले बैंक की नई शुल्क सूची जरूर देखनी चाहिए।
6. म्यूचुअल फंड में Direct Plan होगा डिफॉल्ट विकल्प
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए भी 1 नवंबर से नई व्यवस्था लागू हुई है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों यानी AMC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब Direct Plan डिफॉल्ट विकल्प होगा।
इसका मतलब है कि निवेशक जब AMC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेश के लिए जाएंगे, तो उन्हें शुरुआत में Direct Plan का विकल्प दिखाई देगा।
यदि कोई निवेशक Regular Plan चुनता है, तो उसे पहले इस योजना के अधिक एक्सपेंस रेश्यो यानी खर्च अनुपात की जानकारी दी जाएगी।
Direct Plan में आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता, इसलिए इसका खर्च अनुपात Regular Plan की तुलना में कम हो सकता है।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि Direct Plan में हमेशा अधिक रिटर्न मिलेगा। दोनों योजनाओं के निवेश पोर्टफोलियो और जोखिम को समझकर ही फैसला लेना चाहिए।
7. GST के नियम बदले, कारोबारियों को रिफंड में मिल सकती है राहत
कारोबारियों के लिए भी नवंबर की शुरुआत महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर से GST से जुड़े कुछ प्रावधानों में बदलाव लागू हुए हैं। इनमें बिक्री के बाद मिलने वाली छूट (Post-Supply Discount), क्रेडिट नोट और रिफंड से संबंधित नियम शामिल हैं।
नए प्रावधानों के तहत निर्धारित शर्तें पूरी होने पर बिक्री के बाद दी गई पात्र छूट को टैक्स योग्य मूल्य से घटाया जा सकेगा। हालांकि, इसके लिए संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को रिवर्स करने जैसी शर्तों का पालन करना होगा।
इसके अलावा इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत पात्र कारोबारियों के लिए प्रोविजनल रिफंड की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है।
इसका उद्देश्य कारोबारियों की कार्यशील पूंजी को बेहतर बनाना और रिफंड प्रक्रिया में राहत देना है।
छोटे और बड़े कारोबारियों को अपने बिलिंग सिस्टम, GST रिकॉर्ड और टैक्स कंप्लायंस की समीक्षा करनी होगी।
8. ITR भरने वालों को मिली अतिरिक्त मोहलत, अब 21 नवंबर तक मौका
आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कुछ कारोबारियों और पेशेवरों को सरकार ने अतिरिक्त समय दिया है।
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट जरूरी है और जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल कर दी है, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।
इसका लाभ सभी टैक्सपेयर्स को नहीं मिलेगा। यह राहत निर्धारित पात्रता वाले ऑडिट मामलों में ही लागू होगी।
ऐसे में कारोबारियों और पेशेवरों को अपनी श्रेणी के अनुसार आयकर विभाग की लागू समयसीमा जांचनी चाहिए।
9. Sovereign Gold Bond निवेशकों को नवंबर में समय से पहले निकासी का मौका
सोने में निवेश करने वाले लोगों के लिए भी नवंबर में महत्वपूर्ण तारीखें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित कैलेंडर के अनुसार कुछ पुरानी Sovereign Gold Bond (SGB) सीरीज के निवेशकों को समय से पहले निकासी यानी Premature Redemption का अवसर मिलेगा।
नवंबर में निर्धारित प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं: SGB सीरीज निकासी की तारीख 2021-22 सीरीज VII 2 नवंबर 2026 2020-21 सीरीज VIII 18 नवंबर 2026 2020-21 सीरीज II 19 नवंबर 2026 2021-22 सीरीज I 25 नवंबर 2026
ध्यान देने वाली बात यह है कि समय से पहले निकासी के लिए निर्धारित आवेदन अवधि और शर्तें लागू होती हैं। केवल संबंधित तारीख आने से सभी निवेशकों को स्वतः निकासी का विकल्प नहीं मिल जाता।
निवेशकों को अपने बैंक, डीमैट खाते या संबंधित अधिकृत माध्यम से पात्रता और प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।
10. कैंसर की 137 दवाओं के दाम घटेंगे, 9 नवंबर से मिलेगी बड़ी राहत
नवंबर महीने का सबसे बड़ा बदलाव कैंसर मरीजों के लिए राहत लेकर आने वाला है। केंद्र सरकार ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत तय किया है। इसका मकसद महंगी दवाओं की कीमतों को कम करना और मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ घटाना है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने इस संबंध में फैसला लिया है। नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
सरकार के मुताबिक, इन दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में मौजूदा मूल्य संरचना के आधार पर 70 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।
इस सूची में इम्यूनोथेरेपी की दवाओं के अलावा स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली Denosumab, संक्रमण संबंधी जटिलताओं को रोकने में इस्तेमाल होने वाली Pegfilgrastim और Bevacizumab जैसी दवाएं शामिल हैं।
NPPA ने 28 अक्टूबर को 543 ब्रांड की संशोधित MRP सूची भी जारी की है। इसमें अलग-अलग कंपनियों की दवाओं की पुरानी और नई कीमतें दी गई हैं।
मरीज और परिजन नई कीमतों की जानकारी NPPA की वेबसाइट तथा Pharma Sahi Daam ऐप से प्राप्त कर सकेंगे। दवा खरीदते समय पुरानी कीमत के बजाय 9 नवंबर से लागू संशोधित MRP जरूर जांचें।
इसके अलावा विमान ईंधन की कीमतों पर भी नजर
नवंबर की पहली तारीख को तेल कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की भी समीक्षा की है। विमान ईंधन महंगा होने पर एयरलाइंस की परिचालन लागत बढ़ सकती है, जिसका असर भविष्य में हवाई टिकटों पर पड़ सकता है। हालांकि, हवाई टिकटों की कीमतें कई दूसरे कारकों पर भी निर्भर करती हैं। Digit
किसे राहत, किसकी बढ़ेगी जेब पर मार?
वर्ग संभावित असर मोबाइल उपभोक्ता कॉलर की पहचान आसान टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले रियायती लोकल पास घरेलू LPG उपभोक्ता कीमत फिलहाल स्थिर होटल और रेस्टोरेंट कमर्शियल गैस महंगी पेंशनधारक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी PNB क्रेडिट कार्ड ग्राहक कुछ भुगतानों पर अतिरिक्त शुल्क म्यूचुअल फंड निवेशक Direct Plan डिफॉल्ट कारोबारी GST और ITR नियमों में बदलाव SGB निवेशक निर्धारित तारीखों पर निकासी का अवसर कैंसर मरीज 9 नवंबर से दवाओं की कीमतों में कटौती
आम आदमी के लिए नवंबर की शुरुआत क्यों अहम?
नवंबर 2026 के ये बदलाव केवल सरकारी नियमों तक सीमित नहीं हैं। इनका असर सीधे आम आदमी के मोबाइल, बैंक खाते, रसोई, गाड़ी, पेंशन और इलाज के खर्च पर पड़ने वाला है।
कहीं अतिरिक्त शुल्क से जेब पर बोझ बढ़ेगा, तो कहीं सरकारी फैसलों से आर्थिक राहत मिलेगी। खासकर कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों में कमी का फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो महंगे इलाज के खर्च से जूझ रहे हैं।
इसलिए महीने की शुरुआत में केवल बैंक बैलेंस और घरेलू बजट ही नहीं, बल्कि अपने मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, FASTag और पेंशन से जुड़े नए नियमों की जानकारी रखना भी जरूरी है।
