मिशन अमृत : हाई-पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में रायगढ़ और जगदलपुर के “सीवरेज मास्टर प्लान” को मिली हरीझंडी, रायपुर शहर में जल प्रदाय योजना फेस-2 का काम जल्द शुरू होगा
मिशन अमृत अंतर्गत किए जा रहे विकास कार्यो की स्वीकृति एवं निगरानी के लिए गठित राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक आज मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में मंत्रालय में सम्पन हुई, बैठक में मिशन अंतर्गत नगर निगम रायगढ़ और नगर निगम जगदलपुर के लिए सिवेज मास्टर प्लान का अनुमोदन किया गया, इसके साथ ही रायपुर शहर में जल प्रदाय योजना फेस-2 की भी स्वीकृति दी गई |
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव एवं मिशन डायरेक्टर निरंजन दास ने बताया कि मिशन अमृत योजना के अंतर्गत विकास कार्यो के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में पहले स्थान पर है। अम्बिकापुर और बिलासपुर में योजना के तहत अपशिष्ट प्रबंधन में बेहतर कार्य किया जा रहा है । वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित नवाचारों के क्रियान्वयन के लिए पुरस्कार के रूप में भारत सरकार द्वारा 14 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि छत्तीसगढ़ राज्य को दी गयी है। जिसका उपयोग मिशन के तहत विकास कार्यो के लिए किया जाएगा । सेप्टेज मेनेजमेंट अंतर्गत नगर निगम रायगढ़ और जगदलपुर के लिए सिवेज मास्टर प्लान बनाया गया है । जिसके तहत रायगढ़ के केलो नदी के दोनों तट पर नदी से मिलने वाले नालों के दूषित जल का उपचार किया जाएगा और नदी में छोड़ा जाएगा । इसी तरह जगदलपुर शहर के इन्द्रावती नदी और दलपत सागर में मिलने वाले नालों के दूषित जल को भी उपचार के बाद इन्द्रावती नदी में छोड़ा जाएगा और दलपत सागर की सफाई की जाएगी।
रायपुर से कार्य प्रारम्भ किया जाएगा
मिशन डायरेक्टर निरंजन दास ने बताया कि मिशन अमृत के अंतर्गत रायपुर शहर की जल प्रदाय योजना फेस-2 का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिसके तहत 18 हजार किलो लीटर क्षमता के सात नये पानी के टंकी का निर्माण बैरनबाजार, देवेन्द्र नगर, भनपुरी, रायपुरा, लाभांड़ी, फुण्डहर एवं कुकुरबेड़ा में किया जाएगा। जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। इन नौ शहरों में जल प्रदाय की 44 योजनाओं के लिए कुल 1554 करोड़ 49 लाख रूपए, अपशिष्ट प्रबंधन की 28 परियोजनाओं के लिए 364 करोड़ 02 लाख और 136 उद्यानों को हरा-भरा रखने और उनके सौन्दर्यीकरण के लिए 36 करोड़ 68 लाख रूपए की लागत से कार्य किये जा रहे है। उल्लेखनीय है कि मिशन अमृत योजना के तहत राज्य के रायपुर, भिलाई, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, अम्बिकापुर और जगदलपुर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, कव्हरड डेनेज सिस्टम, अपशिष्ट प्रबंधन, व्यवस्थित लोक परिवहन और हरियाली क्षेत्रों के विकास के कार्य किए जा रहे है।
बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला, सचिव वन अमित शुक्ला, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विशेष सचिव पी. अन्बलगन, विशेष सचिव जल संसाधन अविनाश चम्पावत, आयुक्त रायपुर नगर निगम रजत बंसल सहित राज्य शहरी विकास अभिकरण के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
