कैबिनेट मीटिंग : भूपेश सरकार का शिक्षाकर्मियों को बड़ा तोहफा, बजट में शिक्षाकर्मियों के लिए रहेगा अलग प्रावधान….नान घोटाले की जांच के लिए IG के नेतृत्व में SIT गठन का फैसला, शराबबंदी के लिए नई कमेटी का होगा गठन
छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले आज मंत्रालय में भूपेश केबिनेट की बैठक हुई, बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लेने के साथ ही भूपेश सरकार ने किसानों और शिक्षाकर्मियों को कई सौगाते दी | इसके साथ ही कृषि विभाग का नाम भी बदल कर कृषक कल्याण विभाग रखने का निर्णय लिया गया |
भूपेश सरकार ने शिक्षाकर्मियों के लम्बे से संविलियन की मांग को पूरा करते हुए आज बैठक में शिक्षाकर्मियों का संविलियन करने का फैसला लिया गया | शिक्षाकर्मियों का संविलियन का तृतीय अनुपूरक बजट में पूरा करने का प्रावधान किया गया | इसके साथ ही किसानों की कर्जमाफी और शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर बजट का प्रावधान किया गया है।
भूपेश केबिनेट में कृषि विभाग का नाम कृषि प्राद्योगिकी से कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग रखने का फैसला लिया गया है | इसके साथ ही पिछले साल की धान खरीदी का 85 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है, पिछले साल की तुलना में 20 फीसदी अधिक बढ़ा कर रखा गया है | बता दे कि पिछले साल धन खरीदी का 75 लाख मीट्रिक टन रखा गया था |
प्रदेश के बहुचर्चित नान घोटाले की जाँच के लिए SIT का गठन करने का फैसला लिया गया, बताया जा रहा है कि डायरी की जिन जिन पेजों की जांच नहीं की गई है उसकी जांच एसआईटी करेगी। इसके साथ ही डायरी पर दर्ज सभी नामों की जांच करे का फैसला किया गया है | जांच के लिए एसआईटी आईजी के नेतृत्व में गठित की गयी है।
वही शराबंदीबंदी के लिए नई निति का गठन किया जाएगा, बता दें कि इसके लिए पुराने अध्ययन दल को भंग करते हुए नया अध्ययन दल गठित करने का फैसला लिया गया है | मिली जानकारी के अनुसार भूपेश सरकार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते है | इसके साथ ही प्रदेश में मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 20 फीसदी तक बढ़ाने के बारे में भी चर्चा किया गया |
