भूपेश कैबिनेट में लिए गए कई अहम् फैसले!….CSIDC से होगी सरकारी खरीदी, जेम के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार का भी होगा ई-पोर्टल, पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय को सीधी नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता….संवर्ण आरक्षण पर भी जल्द लगेगी मुहर….पढ़िये कैबिनेट के फैसले
कांग्रेस की सरकार बनने के माहभर बाद आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय को हरीझंडी दिखाई गई | बैठक में किसानों के लिए भी बड़ा निर्णय लेते हुए फैसला लिया है कि 31 जनवरी तक किसानों जितना भी धान बेचेंगे उतनी धान की खरीदी की जाएगी । 31 जनवरी तक उम्मीद जताई जा रही है कि 85 लाख मीट्रिक टन से 90 लाख मीट्रिक टन तक धान की खरीदी हो सकती है | वही सरकारी नौकरियों में दो साल का समय सीमा बढ़ाते हुए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की बात कही है |
भूपेश कैबिनेट ने जेम से खरीदी के निर्णय को बदलते हुए छत्तीसगढ़ क्रय एवं भंडार अधिनियम के तहत कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सीएसआईडीसी के जरिये खरीदने का फैसला लिया है | इसके लिए सरकार छत्तीसगढ़ जेम की तर्ज पर खुद का पोर्टल बनाएगी, बताया जा रहा है की इस पोर्टल को बनाने के लिए करीब छह महीने का समय लग जाएगा |
वही भूपेश कैबिनेट ने फैसला लिया है की अधिसूचित क्षेत्र के युवाओं को अब तृतीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी की नौकरी जिला स्तर पर मिलेगी, इसमें अधिसूचित क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, सरकार ने इन क्षेत्रों में नौकरी समय-सीमा 2 साल तक बढ़ा दी जाएगी | इसके साथ ही सरकार ने छोटे भू-खण्डों के लिए लैण्ड डावर्सन के नियमों के सरलीकरण का भी फैसला लिया है।
मंत्री रविन्द्र चौबे ने सवर्ण आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू किए जाने पर कहा कि यहां भी सवर्ण आरक्षण लागू होगा। लेकिन इसकी समय सीमा फिलहाल तय नहीं की गई है। लेकिन उन्होंने साफ संकेत दे दिया है की छत्तीसगढ़ में सवर्ण आरक्षण लागू होगा |
