शराब घोटाले का फाइनेंशियल मैनेजर ‘सुब्बू’ दुबई में गिरफ्तार, अनवर ढेबर तक पहुंचाता था करोड़ों का कमीशन, 2883 करोड़ के शराब घोटाले में बड़ा एक्शन
कई साल से फरार था शराब सिंडिकेट का कथित फाइनेंशियल मैनेजर, अक्टूबर में UAE अधिकारियों ने पकड़ा; भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लगभग पूरी
रायपुर, 13 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। करोड़ों रुपये के कथित घोटाले में लंबे समय से फरार चल रहे विकास अग्रवाल को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में उसे हिरासत में लिया था। अब उसे भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रत्यावर्तन की औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही उसे भारत लाया जा सकता है।
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी को शराब घोटाले के कथित वित्तीय नेटवर्क की जांच में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में उसे शराब सिंडिकेट का ग्राउंड लेवल फाइनेंशियल मैनेजर बताया गया है। आरोप है कि वह डिस्टलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन की रकम वसूलकर सीधे अनवर ढेबर तक पहुंचाता था।
अनवर ढेबर तक पहुंचाता था कमीशन की रकम
ED की जांच के मुताबिक, विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट के वित्तीय लेन-देन की महत्वपूर्ण कड़ी था। उसका काम डिस्टलरी और विदेशी शराब के FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन एकत्र करना और उसे सिंडिकेट के प्रमुख सदस्यों तक पहुंचाना था।
ED ने 1 जून 2026 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी विकास अग्रवाल की भूमिका का उल्लेख किया था। एजेंसी के अनुसार, वह डिस्टलरी और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन लेकर सीधे अनवर ढेबर तक रकम पहुंचाता था। जांच एजेंसी ने विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी करीब 30 करोड़ रुपये की संपत्तियों को भी कार्रवाई के दायरे में लिया था।
2019 से 2023 के बीच 2,883 करोड़ रुपये की कथित अवैध कमाई
ED के अनुसार, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से 2023 के बीच कथित शराब सिंडिकेट ने आबकारी व्यवस्था में हेरफेर कर 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की। जांच में इस पूरे नेटवर्क के चार प्रमुख तरीके सामने आए हैं।
पहले तरीके में सरकारी शराब खरीद की कीमतों को कथित तौर पर बढ़ाकर डिस्टलरी संचालकों से कमीशन वसूला जाता था। दूसरे तरीके में कथित तौर पर बिना हिसाब की देशी शराब का उत्पादन कर नकली होलोग्राम के जरिए सरकारी दुकानों से बिक्री की जाती थी। तीसरे तरीके में डिस्टलरी से बाजार में हिस्सेदारी तय करने के नाम पर कमीशन लिया जाता था। वहीं चौथे तरीके में विदेशी शराब कंपनियों और FL-10A लाइसेंस व्यवस्था के जरिए कथित कमीशन वसूली की जाती थी।
अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा से लेकर चैतन्य बघेल तक नाम
इस मामले में कारोबारी अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनिल टुटेजा को कथित सिंडिकेट का प्रमुख हिस्सा बताया गया है। जांच के दौरान पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल सहित कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं।
ED और EOW/ACB इस मामले में अलग-अलग स्तर पर जांच कर रही हैं। अक्टूबर 2026 में EOW/ACB ने 20 लोगों और 22 कंपनियों को नामजद करते हुए 10वां पूरक आरोप पत्र भी दाखिल किया था। जांच में कथित अवैध कमाई को हवाला और आंगड़िया नेटवर्क के जरिए अलग-अलग शहरों तथा विदेशों तक पहुंचाने के आरोप भी सामने आए हैं।
भारत आने के बाद खुल सकती हैं वित्तीय नेटवर्क की अहम कड़ियां
विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों की नजर उसके भारत प्रत्यावर्तन पर है। भारत लाए जाने के बाद उससे कथित कमीशन वसूली, हवाला लेन-देन, विदेशी खातों और शराब सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की जा सकती है।
जांच एजेंसियों के लिए यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण होगा कि शराब कारोबार से कथित तौर पर जुटाई गई रकम कहां-कहां भेजी गई और इस पूरे नेटवर्क में किन लोगों की क्या भूमिका थी। विकास अग्रवाल से पूछताछ इस मामले के वित्तीय लेन-देन की कई कड़ियों को जोड़ने में अहम साबित हो सकती है। हालांकि, प्रत्यर्पण की अंतिम तारीख और भारत में उसकी गिरफ्तारी या हिरासत की आगे की प्रक्रिया को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
