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साय कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्राम पंचायतों को 50-50 हजार का अनुदान, पढ़िए कैबिनेट में और क्या हुए फैसले

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा और राजनांदगांव में दो नए सरकारी भवनों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।


रायपुर, 18 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था से लेकर जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने छोटी ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन के लिए आर्थिक सहायता और बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने का रास्ता साफ किया है। वहीं, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट बैठक में कुल चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम, नारायणपुर में महाविद्यालय को अनुदान, राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन शामिल हैं।

1. गांवों में नलजल योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री अनुदान, पंचायतों को मिलेंगे 50 हजार रुपये

ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही वर्ष 2024 में लागू नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

सरकार ने बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया है।

  • वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये।

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  • लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि।

इस व्यवस्था का उद्देश्य छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करना है।

2. अबूझमाड़ के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर 40.98 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार

कैबिनेट ने नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप लिए गए इस फैसले का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

महाविद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुआ है। इसके संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए आगामी तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा।

3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल संप्रेक्षण गृह

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को दी जाएगी।

इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। इससे संबंधित कार्यों के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

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