Exclusive : चीफ जस्टिस के स्वागत में पहले छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग ने लगाए बड़े-बड़े होर्डिंग, विवादों में घिरने के बाद अचानक हटा दिए गए , जानिए क्या है मामला
छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के स्वागत में रायपुर और बिलासपुर मुख्यमार्ग पर होर्डिंग लगाकार विवादों में घिर गया है, तीन दिन पहले सरकार के जनसंपर्क विभाग ने बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए थे, लेकिन बाद में न्यायिक हलकों में चर्चा का विषय बनने के बाद होर्डिंग को हटा दिया गया । होर्डिंग्स में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राज्य की अपनी पहली यात्रा पर मिश्रा का स्वागत किया गया था । चीफ जस्टिस 25 अगस्त को हाईकोर्ट के कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ पहुँच रहे हैं |
तीन दिन पहले बिलासपुर में उच्च न्यायालय के सामने स्थित होर्डिंग में यह फ्लेक्स जनसम्पर्क विभाग के तरफ से लगाया गया था, रायपुर में तेलीबांधा इलाके में मिश्रा का स्वागत का होर्डिंग देखा गया था, लेकिन फिर एक दिन पहले इन होर्डिंग्स हो हटा दिया गया | हालांकि वकीलों के संगठनों के लिए अदालत के भवनों में और आसपास अतिथि न्यायाधीश का स्वागत करना असामान्य नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक राज्य सरकार का जनसंपर्क विभाग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश का स्वागत करने के लिए होर्डिंग लगवाया है।
एकेडमिक बिल्डिंग के उद्घाटन में पहुँच रहे चीफ जस्टिस
हाईकोर्ट बिलासपुर की जिस एकेडमिक बिल्डिंग के उद्घाटन में चीफ जस्टिस पहुँच रहे हैं, यह वही बिल्डिंग है, जिसकी छत तीन साल पहले भरभरा कर गिर गई थी, कई मजदूर छत के मलबे में दब गए थे, मजदूरों को गंभीर छोटे भी आई थी, मामले पर जाँच के आदेश भी दिए गए थे लेकिन आज तक मामले में कारवाई नहीं हो सकी है। सांसद पुत्र बिल्डिंग के ठेकेदार होने कि वजह से मामला काफी हाई प्रोफ़ाइल रहा, मामले का जाँच आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।
सरकार को नहीं है राइट्स : केशरवानी
इस मामले में सीजी न्यूज़ 24 डॉट कॉम से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके केशरवानी ने बताया कि चीफ जस्टिस के स्वागत में फ्लेक्स होर्डिंग लगाने राइट्स सरकार के पास नहीं है, ना ही वकील स्वागत में होर्डिंग लगा सकते हैं |
