CM साय की अफसरों को दो टूक: योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सीमांकन मामलों पर जताई नाराजगी, अब हर महीने होगी ‘पारस पोर्टल’ से समीक्षा
एग्रीस्टैक में 100% किसान पंजीयन के निर्देश; CM हेल्पलाइन, सेवा सेतु और स्कूल शिक्षा की भी समीक्षा
रायपुर, 06 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पारस (Project Assessment, Review and Analysis System) पोर्टल की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से सभी प्रमुख योजनाओं और जनसेवाओं की समीक्षा की जाएगी।
सीमांकन मामलों पर जताई नाराजगी
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में लंबित सीमांकन प्रकरणों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों के आदेश के बावजूद समय पर सीमांकन नहीं होना गंभीर लापरवाही है। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करें।
एग्रीस्टैक में 100 फीसदी किसान पंजीयन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी पात्र किसानों का एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह केवल धान खरीदी नहीं, बल्कि किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की आधारभूत व्यवस्था है। किसी पात्र किसान के वंचित रहने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
CM हेल्पलाइन को बनाया जाए प्रभावी
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1076 की समीक्षा करते हुए शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 65 हजार से अधिक का निराकरण किया जा चुका है। वहीं 55.29 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर संतोष जताया है।
सेवा सेतु से जुड़ें सभी सरकारी सेवाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सेवा सेतु पोर्टल पर अभी तक ऑनलाइन नहीं लाई गई सभी सेवाओं को जल्द जोड़ा जाए। वर्तमान में 27 विभागों की 721 सेवाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए।
मोबाइल टॉवर और स्कूल शिक्षा की समीक्षा
बैठक में डीबीएन वित्तपोषित 476 मोबाइल टॉवरों की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए परियोजना को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, गणवेश वितरण, सरस्वती साइकिल योजना और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही स्कूल परिसरों में किचन गार्डन, सहजन, कटहल और अन्य उपयोगी पौधों के रोपण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पारस पोर्टल सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा तथा योजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के जरिए आम जनता तक सरकारी सेवाओं का लाभ और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा।
