CG Vidhansabha : PM आवास को लेकर सदन में हंगामा, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने उठाए सवाल, पूछे – केंद्र सरकार ने आठ महीने में कितने आवासों की दी स्वीकृति
CG Vidhansabha. छत्तीसगढ़ विसधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठाया, पूर्व मुख्यमंत्री ने मुद्दा उठाते हुए पूछा कि जो 18 लाख आवास बनाने का विज्ञापन जो जारी किया गया गया था, क्या उसमे शहरी आवास शामिल है या नहीं इस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने प्रश्नों के जवाब देते हुए कि कहा कि शहरी आवास भी 18 लाख आवास योजना में शामिल है।
वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि शहरी आवास के लिए कितना डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजा गया है, और भेजे गए डीपीआर में से कितना स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से की गई है, वही मंत्री अरुण साव ने बताया कि पिछली सरकार में 19 हज़ार 906 आवास बनाने का डीपीआर केंद्र को भेजा गया है, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से नए आवास के लिए स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है ।
वही पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या राज्य सरकार द्वारा पिछले आठ महीनों में एक भी आवास बनाने का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, इस पर मंत्री अरुण साव ने कहा कि भेजे गए प्रस्ताव स्वीकृति होने के बाद नए प्रस्ताव भेजे जायेंगे ।
पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि कच्चे मकान का पट्टा देने का कार्य तो राज्य सरकार के हाथ में होता है, जिस्सके बाद राज्य सरकार कच्चा मकान को पक्का करने डीपीआर बनाकर केंद्र को भेजा जाता है, इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार अभी इस पर विचार कर रही है।
पूर्व सीएम बघेल ने पूछा कि आज मकान बनाना काफी खर्चीला हो गया है, क्या राज्य सरकार द्वारा 2015 की स्वीकृत राशि बढ़ाने की कोई पहल की जा रही है, इस पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि सरकार अभी इस पर विचार क्र जल्द ही कोई निर्णय लिया जायेगा ।
