CG Cabinet Decisions: युवाओं से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक…साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
स्टार्टअप और NIPUN मिशन के लिए ₹500 करोड़, 33 जिलों में उद्यमिता केंद्र; सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़कर 45 वर्ष
रायपुर, 9 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ समेत कुल पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
1. युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का मिशन, Job Seeker नहीं Job Creator बनाने पर जोर
साय कैबिनेट ने प्रदेश में रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 Emerging Technology Labs और 5 Industry Excellence Centres स्थापित किए जाएंगे।
वहीं NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि ‘Job Seeker से Job Creator’ बनाना है। साथ ही छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, इनोवेशन और नई तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
2. छत्तीसगढ़ बनेगा Export Hub, नई निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है।
नई नीति के तहत प्रदेश में मजबूत Export Ecosystem और Logistics Infrastructure विकसित किया जाएगा। निर्यातकों को बेहतर बाजार पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के Value Added Products के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों एवं निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक सीधे पहुंच दिलाने की कोशिश होगी।
सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के निर्यात में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि करते हुए राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से और मजबूती से जोड़ना है।
3. नवा रायपुर में बनेगा NSTI, हर साल 4 हजार युवाओं को ट्रेनिंग
नवा रायपुर अटल नगर को कौशल एवं तकनीकी शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है।
सरकार ने ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी जमीन पर National Skill Training Institute (NSTI) स्थापित किया जाएगा।
लगभग ₹200 करोड़ की लागत से विकसित होने वाले संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी।
यहां प्रतिवर्ष:
- 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण
- 3,000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालीन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण
दिया जा सकेगा।
संस्थान में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा। इससे युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, आयु सीमा 38 से बढ़कर 45 साल
साय कैबिनेट ने सरकारी एवं संबद्ध संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी एवं अस्थायी शासकीय सेवक, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, संविदाकर्मी तथा नगर सैनिक अब अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में अधिक उम्र तक पात्र होंगे।
कैबिनेट ने निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले से सरकारी और संबद्ध संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को दूसरी सरकारी सेवाओं तथा उच्च पदों पर जाने के लिए 7 वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा का लाभ मिलेगा।
इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
5. दुर्ग को मिलेगा नया जिला न्यायालय परिसर, 4 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है।
इसके लिए ग्राम तितुरडीह में BIT कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
यह भूमि वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी।
दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
इस निर्णय के बाद दुर्ग में आधुनिक सुविधाओं से लैस नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता खुलेगा। इससे जिले की न्यायिक अधोसंरचना को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
कैबिनेट के फैसलों का फोकस साफ
बुधवार की बैठक में लिए गए फैसलों में सरकार का फोकस मुख्य रूप से रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, निर्यात, सरकारी कर्मचारियों को अवसर और न्यायिक अधोसंरचना पर दिखाई दिया। खासतौर पर ₹500 करोड़ के स्टार्टअप-NIPUN मिशन और सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 वर्ष किए जाने को युवाओं और कर्मचारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।
