जनजातीय गौरव दिवस विशेष: आदिवासी क्षेत्रों की 23 योजनाओं पर 57,759 करोड़ रुपये का प्रावधान, आवास, खाद्यान्न और महतारी वंदन… जनजातीय परिवारों के लिए हजारों करोड़ की योजनाएं
तीन वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जनजाति बजट के तहत बड़ी राशि का प्रावधान; खाद्य सुरक्षा, महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास और सिंचाई योजनाओं को भी प्राथमिकता
रायपुर, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, सिंचाई और आजीविका से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 57,759 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान और व्यय दर्ज किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक अनुसूचित जनजाति बजट के अंतर्गत 23 प्रमुख योजनाओं के लिए कुल 57,759 करोड़ 73 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण पर जोर दे रही है। इन योजनाओं में स्कूलों की सुविधाओं से लेकर खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, पक्के आवास, सड़क संपर्क, कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवाओं तक के लिए राशि शामिल है।
सरकारी विवरण के अनुसार, वर्ष 2024-25 में इन योजनाओं पर 22,116 करोड़ 34 लाख रुपये और 2025-26 में 23,942 करोड़ 38 लाख रुपये का व्यय दर्ज किया गया। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 11,701 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख किया गया है। इस तरह तीन वर्षों का कुल आंकड़ा 57,759 करोड़ 73 लाख रुपये बताया गया है।
शिक्षा के लिए स्कूलों और छात्रावासों पर बड़ा फोकस
जनजातीय विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अलग-अलग मदों में राशि रखी गई है। सरकारी विवरण के अनुसार, प्राथमिक शालाओं में मूलभूत सुविधाओं के लिए 5,918 करोड़ 32 लाख रुपये और सरकारी प्राथमिक शालाओं के लिए इसी मद में 5,685 करोड़ 29 लाख रुपये का उल्लेख है।
इसके अलावा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 5,780 करोड़ 60 लाख रुपये, आश्रम एवं शालाओं के लिए 1,143 करोड़ 48 लाख रुपये तथा छात्रावास-आश्रमों के लिए 1,009 करोड़ 91 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। समग्र शिक्षा के तहत 646 करोड़ 91 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य विशेषकर दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
खाद्य सुरक्षा और महिलाओं को आर्थिक संबल
जनजातीय परिवारों की खाद्य सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत तीन वर्षों में 7,088 करोड़ 96 लाख रुपये का व्यय बताया गया है। वहीं, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 7,090 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सहायता और महिलाओं को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास और जनमन सड़क योजना पर राशि
जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और सड़क संपर्क के विस्तार के लिए भी अलग-अलग योजनाओं के तहत राशि निर्धारित की गई है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2,799 करोड़ 62 लाख रुपये।
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प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए 460 करोड़ 8 लाख रुपये।
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प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण के लिए 1,055 करोड़ 58 लाख रुपये।
इन योजनाओं का विशेष महत्व उन दूरस्थ बस्तियों के लिए है, जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आवागमन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं लंबे समय से चुनौती बनी हुई हैं।
किसानों, सिंचाई और पेयजल पर भी जोर
जनजातीय क्षेत्रों में बड़ी आबादी कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 8,095 करोड़ 67 लाख रुपये का प्रावधान बताया गया है।
वहीं, पांच एचपी तक के कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 4,575 करोड़ 80 लाख रुपये, लघु सिंचाई योजना के लिए 796 करोड़ 65 लाख रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 1,391 करोड़ 4 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1,463 करोड़ रुपये से अधिक
जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत तीन वर्षों में 1,463 करोड़ 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दूरस्थ गांवों और वनांचलों में रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है।
जनजातीय गौरव दिवस पर विकास के संकल्प को दोहराने का अवसर
जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन जननायकों के संघर्ष, बलिदान और योगदान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने जनजातीय समाज के अधिकारों, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया।
छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आवास, कृषि और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं पर बड़ी राशि निर्धारित की गई है। अब इन योजनाओं की सफलता इस बात से भी आंकी जाएगी कि स्वीकृत राशि का कितना हिस्सा समय पर खर्च होता है और उसका लाभ दूरस्थ गांवों के परिवारों तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है।
5 दमदार हेडलाइन विकल्प
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आदिवासी अंचलों के विकास पर 57,759 करोड़ रुपये का दांव, 23 योजनाओं से शिक्षा से आवास तक बदलेगी तस्वीर
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तीन साल में जनजातीय विकास के लिए 57 हजार करोड़ से ज्यादा, स्कूल-छात्रावास से लेकर सड़क और सिंचाई तक बजट
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जनजातीय गौरव दिवस पर विकास का बड़ा आंकड़ा, आदिवासी क्षेत्रों की 23 योजनाओं पर 57,759 करोड़ रुपये
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बस्तर से सरगुजा तक विकास पर फोकस, जनजातीय क्षेत्रों के लिए 57,759 करोड़ रुपये का प्रावधान
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Photo Caption: जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ में शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और आजीविका योजनाओं के जरिए आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर जोर।
इस प्रेस नोट में एक महत्वपूर्ण स्पष्टता जरूरी है: 2024-25 और 2025-26 के आंकड़ों को व्यय बताया गया है, जबकि 2026-27 के 11,701 करोड़ रुपये को भी खर्च हुई राशि कहा गया है। चूंकि 2026-27 वित्तीय वर्ष अभी जारी है, इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह राशि वास्तविक खर्च है, अब तक का व्यय है या बजट प्रावधान।
इसके अलावा प्राथमिक शालाओं के लिए 5,918 करोड़ और सरकारी प्राथमिक शालाओं के लिए 5,685 करोड़ रुपये के आंकड़ों में संभावित ओवरलैप है। इन्हें जोड़कर कुल शिक्षा खर्च बताना उचित नहीं होगा। उपलब्ध सरकारी बजट दस्तावेज में 2026-27 के लिए आदिवासी उपयोजना का अलग बजट भी दिया गया है।
FINAL Budget Speech FY 2026-27+1
मेरी सलाह: मुख्य हेडलाइन में 57,759 करोड़ रुपये का आंकड़ा रखा जा सकता है, लेकिन खबर में इसे स्पष्ट रूप से “प्रावधान और व्यय का संयुक्त आंकड़ा” बताएं। इससे वास्तविक खर्च और बजट प्रावधान के बीच भ्रम नहीं होगा।
