पटवारियों की हड़ताल बेअसर! दो दिन में 7.62 लाख क्विंटल धान की खरीदी, सरकार ने दिखाई वैकल्पिक व्यवस्था की ताकत
मार्कफेड, सहकारिता और दूसरे विभागों के कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी; कृषक उन्नति योजना के तहत कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी मिलेगी 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी सहायता।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के बीच धान खरीदी को लेकर सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के सफल होने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक, पटवारियों की अनुपस्थिति के बावजूद प्रदेशभर के धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी का काम निर्बाध रूप से जारी है। खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही किसानों से 7 लाख 62 हजार क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है। सरकार का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए खरीदी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जा रही है।
दरअसल, धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में खरीदी व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि, राज्य सरकार ने मार्कफेड, सहकारिता विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपकर व्यवस्था संभालने का दावा किया है। जिला प्रशासन के दूसरे विभागों के कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं।
पटवारियों के बिना संभाली खरीदी की कमान
सरकार ने धान खरीदी को प्रभावित होने से बचाने के लिए उपार्जन केंद्रों में वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की है। टोकन जारी करने, धान की तौलाई, बारदाने की उपलब्धता और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए अलग-अलग विभागों के अमले को लगाया गया है।
उपार्जन केंद्रों में नमी मापक यंत्र, पेयजल और किसानों के बैठने जैसी सुविधाओं पर भी ध्यान देने का दावा किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार खरीदी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। सरकार का स्पष्ट कहना है कि पटवारियों की हड़ताल का खामियाजा किसानों को नहीं भुगतने दिया जाएगा।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी पूरी आदान सहायता
धान खरीदी के बीच राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना को लेकर किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एग्रीस्टैक पोर्टल में विधिवत पंजीकृत पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की निर्धारित आदान सहायता का पूरा लाभ मिलेगा।
खास बात यह है कि यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचता है, तब भी उसकी आदान सहायता राशि में कटौती नहीं होगी। इससे उन किसानों को राहत मिलेगी, जिनकी फसल कम हुई है या जो किसी कारण से निर्धारित अधिकतम मात्रा में धान नहीं बेच पा रहे हैं।
आदान सहायता से ट्रैक्टर खरीदने की तैयारी
रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम गोर्रा निवासी किसान भोज कुमार पटेल ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। 25 एकड़ में धान की खेती करने वाले भोज कुमार का कहना है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ 15 या 16 क्विंटल ही धान बेच पाता है, तब भी उसे पूरी आदान सहायता मिलना आर्थिक रूप से बड़ी राहत है।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए गोर्रा धान उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। भोज कुमार का कहना है कि इस बार मिलने वाली आदान सहायता की राशि से वे ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहे हैं।
सरकार का सख्त संदेश, किसानों के हितों से समझौता नहीं
राज्य सरकार का कहना है कि धान खरीदी छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश के लाखों किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति इस व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धान खरीदी प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।
सरकार के मुताबिक, शुरुआती दो दिनों में 7.62 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था की प्रभावशीलता का संकेत है। आने वाले दिनों में खरीदी की रफ्तार और बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरे खरीफ विपणन सीजन में धान खरीदी सुचारु रूप से संपन्न कराना उसकी प्राथमिकता है।
