आरक्षण को लेकर मंत्री शिव डहरिया का बड़ा बयान, बोले – मायने नहीं रखता सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन, जनसंख्या के आधार पर की गई बढ़ोत्तरी

भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ में ओबीसी और एससी आरक्षण को बढ़ाए जाने को लेकर मंत्री शिव डहरिया ने बड़ा बयान दिया है । प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सरकार के आरक्षण बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है । मंत्री डहरिया ने कहा है कि आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को गाइड लाइन मायने नहीं रखता, जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी की जा सकती है । हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन नहीं किया ।
बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबांधित करते हुए अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण और OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐलान किया था । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ओबीसी (OBC) वर्ग के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया। तो वहीं एससी वर्ग के आरक्षण में भी एक फीसदी की बढ़ोत्तरी करते हुए 12 से 13 फीसदी कर दी है । इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षण 68 से बढ़कर 82 फीसदी हो गई है ।

इसमें गरीब सवर्णों को दिए जाने वाला 10 फीसदी आरक्षण शामिल है । कहा जा रहा है कि सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा कर बड़ा सियासी दांव खेलने की कोशिश की है। भूपेश सरकार के इस फैसले पर कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए सवाल उठाया था। विपक्षी दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आनुसार कोई भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण राज्य में लागू नहीं कर सकती ।