CG Krishak Unnati Yojana : अनुपूरक बजट में किसानों के धान बोनस के लिए राशि : कृषक उन्नति योजना के तहत दी जाएगी धान खरीदी की अंतर की राशि, 12 हजार करोड़ रुपये का किया गया प्रावधान
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष धान, किसान सहित अन्य मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए नजर आई। सदन में विपक्ष के इस रवैये को देखते हुए ये बात तो तय है कि बजट सत्र हंगामेदार होगा।
सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सदन की पहले की दिन कार्यवाही के दौरान जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी से पूछा गया कि धान के अंतर की राशि किसानों को कब दी जाएगी? वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है. तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वित्तीय अनुपूरक बजट में उन्नति योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि के भुगतान के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जल्द ही किसानों को अंतर की राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
बता दें कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था कि वो किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करेगी। लेकिन किसानों को फिलहाल समर्थन मूल्य का ही भुगतान किया जा रहा है। वहीं आज सदन में वित्त मंत्री चैधरी की बातों पर गौर करें तो सरकार ने किसानों को अंतर की राशि भुगतान के लिए उन्नति योजना बनाई है, जिसके तहत अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। बता दें कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में न्याय योजना के तहत किसानों को बोनस की रकम चार किश्तों में दी जाती थी।
क्या है कृषि उन्नति योजना ?
कृषक उन्नति योजना छत्तीसगढ़ के किसानों को ध्यान में रखते हुए शुरू करने की घोषणा की गई थी. कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थी किसान से धान की खरीद की जाएगी. किसान से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर किसान से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी. इसके अलावा सरकार द्वारा बोरियो की उपलब्धता भी धान खरीदने से पहले सुनिश्चित की जाएगी. किसानों को एक किश्त में पूरा भुगतान मिल जाए और उनको लम्बी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़े, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा हर पंचायत भवन में बैंको में नगद आहरण काउंटर स्थापित किए जाएगे.
