RBI का बड़ा फैसला : अब 5 लाख रु तक का कर सकेंगे UPI पेमेंट, पहले इतना था लिमिट
RBI का बड़ा फैसला : भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में लगातार 9वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है, हालांकि, केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नतीजों का ऐलान करते हुए यूपीआई को लेकर एक राहत भरे बदलाव के बारे में घोषणा की, दरअसल, यूपीआई के जरिए अब 5 लाख रुपये तक टैक्स पेमेंट किया जा सकता है।
Tax Payment के टाइम भी बचेगा पैसा
आरबीआई के यूपीआई से टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से 5 लाख करने का एक और फायदा टैक्सपेयर्स को मिलेगा. अगर टैक्सपेयर्स अभी एनईएफटी या आरटीजीएस जैसे नेट बैंकिंग टूल का उपयोग करके टैक्स पेमेंट करते हैं या क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं. तब उन्हें ट्रांजेक्शन चार्जेस देने होते हैं. इसके उलट यूपीआई से पेमेंट के वक्त ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं. इसलिए 5 लाख रुपए तक का टैक्स भरते समय भी उनके कुछ पैसे की बचत होगी।
पहले 1 लाख रुपये की थी ये लिमिट
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए कहा कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई के जरिए अब एक बार में 5 लाख रुपये तक का टैक्स पेमेंट किया जा सकेगा, जबकि अब तक यह लिमिट महज एक लाख रुपये तक सीमित थी. रेपो रेट, महंगाई और जीडीपी के बारे में MPC Meeting में हुई चर्चा के बारे में विस्तार से बतातेहुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी शेयर की. यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट लिमिट बढ़ाने से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
गौरतलब है कि फिलहाल UPI Payment को लेकर जो लिमिट सेट की गई हैं, उनके मुताबिक सामान्य पेमेंट के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 1 लाख रुपये, कैपिटल मार्केट्स, इंश्योरेंस के पेमेंट के लिए 2 लाख रुपये और आईपीओ (IPO) में अप्लाई के लिए UPI Payments Limit प्रति ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपये है।
UPI में ये बड़ा चेंज भी करने की तैयारी
टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाने के साथ ही UPI से जुड़े एक और बड़े बदलाव के प्रस्ताव के बारे में बताते हुए RBI Governor शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई में डेलीगेटेड भुगतान (Delegated Payments) की सर्विस देने पर बात की. इसे साफ शब्दों में समझें तो यूपीआई यूजर अपने अकाउंट से पेमेंट करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे सकेगा।
