छत्तीसगढ़ में फर्जी निवेश कंपनियों पर बड़ा एक्शन, अब बैंक खाते और संपत्तियां होंगी कुर्क; जांच के लिए समन भी
पोंजी स्कीम और कम समय में पैसा दोगुना करने का झांसा देने वालों पर कसेगा शिकंजा, वित्त विभाग ने अधिसूचित किए नए नियम; स्वयं सहायता समूहों के लिए भी तय हुई सीमा
रायपुर। कम समय में पैसा दोगुना करने और मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों की जमा पूंजी हड़पने वाली फर्जी निवेश कंपनियों और पोंजी स्कीम चलाने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कार्रवाई का नया रास्ता तैयार हो गया है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध नियम, 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने से अवैध तरीके से लोगों से धन जुटाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ जांच और संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया को स्पष्ट आधार मिलेगा।
ये नियम केंद्र के अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए हैं। इस कानून का उद्देश्य ऐसी जमा योजनाओं पर रोक लगाना है, जिन्हें किसी वैधानिक नियामक की अनुमति या निगरानी के बिना चलाया जाता है। कानून के तहत अविनियमित जमा योजनाओं का प्रचार, संचालन और उनमें धन स्वीकार करना प्रतिबंधित है।
बैंक खाते और संपत्तियों की हो सकेगी अस्थायी कुर्की
नए नियमों का सबसे अहम प्रावधान संदिग्ध कंपनियों और व्यक्तियों की संपत्तियों पर कार्रवाई से जुड़ा है। सक्षम प्राधिकारी को अनियमित जमा योजनाओं से जुड़े मामलों में बैंक खातों, जमा राशि और संबंधित संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की प्रक्रिया अपनाने का अधिकार होगा। इसके लिए निर्धारित प्रारूप और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था भी तय की गई है।
कुर्की आदेश की प्रतियां संबंधित बैंकों, डाकघरों, वित्तीय संस्थानों और अचल संपत्ति के पंजीकरण अधिकारियों को भेजी जा सकेंगी। आदेश में संपत्ति की पहचान, अनुमानित कीमत, कुर्की का आधार और आदेश की तामील से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च का ब्योरा भी अलग से रखा जाएगा।
हालांकि, अस्थायी कुर्की को संपत्ति की अंतिम जब्ती नहीं माना जाएगा। कानून के तहत नामित न्यायालय को कुर्की की पुष्टि करने, उसमें संशोधन करने या आदेश रद्द करने का अधिकार रहेगा।
संदिग्धों को समन, बयान और दस्तावेज देना होगा
नियमों में जांच प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए समन और दस्तावेज प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है। सक्षम प्राधिकारी संदिग्ध व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकेगा। समन मिलने पर संबंधित व्यक्ति को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर बयान देना होगा।
इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था को वित्तीय लेखा पुस्तिकाएं, लेन-देन का ब्योरा और अन्य जरूरी दस्तावेज जांच के लिए उपलब्ध कराने होंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता, तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा।
इस व्यवस्था से जांच एजेंसियों को संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और निवेश योजनाओं से जुड़े रिकॉर्ड जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रति सदस्य तीन लाख रुपये की सीमा
नए नियमों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों की ओर से किए जाने वाले आवधिक भुगतान या जमा राशि को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रति सदस्य प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
इसका उद्देश्य वास्तविक स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों और अवैध जमा योजनाओं के बीच अंतर स्पष्ट करना है। यह प्रावधान सभी स्वयं सहायता समूहों को आम लोगों से मनमाने तरीके से जमा राशि लेने की सामान्य अनुमति नहीं देता। अधिनियम में स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष छूट और उसकी सीमा तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है।
निवेश के नाम पर ठगी करने वालों के लिए बढ़ेगी मुश्किल
नए नियमों के जरिए राज्य सरकार ने अनियमित जमा योजनाओं से जुड़े मामलों में जांच, दस्तावेजों की मांग, संपत्ति की अस्थायी कुर्की और न्यायालयीन प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक व्यवस्था स्पष्ट की है। इससे ऐसी कंपनियों और व्यक्तियों पर कार्रवाई में मदद मिल सकती है, जो ऊंचे रिटर्न या कम समय में रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों से पैसा जुटाते हैं।
