बदल रहा है छत्तीसगढ़, संवर रहा है आदिवासियों की जिंदगी
विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार; 34,691 आवास स्वीकृत, 24,218 का निर्माण पूरा
रायपुर, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के तहत काम किए जा रहे हैं। योजना के जरिए पक्के मकान, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
योजना के तहत राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा होने का दावा किया गया है। इसी तरह 2,901 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी मिली है, जिसमें 1,833 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। ये आंकड़े वनांचलों में बुनियादी ढांचे के विस्तार की तस्वीर पेश करते हैं।
15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जारी इस जानकारी में सरकार ने बताया है कि PM-JANMAN के जरिए दूरस्थ बस्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन परिवारों तक आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचाना है, जो लंबे समय से भौगोलिक दुर्गमता के कारण इनसे वंचित रहे हैं।
सड़क, बिजली और पानी पर भी काम
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, विशेष पिछड़ी जनजातियों के 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में ऑफ-ग्रिड विद्युतीकरण का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं, 1,425 गांवों में से 510 गांवों में पेयजल की शत-प्रतिशत कवरेज हासिल होने की जानकारी दी गई है। ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के तहत 7,349 परिवारों को लाभान्वित करने का दावा भी किया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। ये यूनिट दूरस्थ बस्तियों तक पहुंचकर लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य जांच और दवाइयां उपलब्ध कराती हैं। इसके अलावा, योजना के तहत स्वीकृत सभी 191 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं तक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद मिल रही है।
वन उपज से आजीविका, मोबाइल टावर से डिजिटल कनेक्टिविटी
विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए स्थानीय संसाधनों और लघु वनोपज आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शहद, महुआ, तेंदूपत्ता और अन्य वन उत्पादों के संग्रहण एवं मूल्य संवर्धन के जरिए ग्रामीणों को बाजार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
राज्य में 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं, डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा, 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावासों के निर्माण की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
इन सुविधाओं का उद्देश्य केवल गांवों को सड़क और बिजली से जोड़ना नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की पहुंच को भी आसान बनाना है।
राष्ट्रपति के हाथों मिल चुका है राष्ट्रीय सम्मान
PM-JANMAN योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को की थी। इसका उद्देश्य देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
छत्तीसगढ़ को अक्टूबर 2025 में PM-JANMAN और आदि कर्मयोगी अभियान के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ के रूप में सम्मानित किया था।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि PM-JANMAN के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। उनका कहना है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों तक बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर सामने आए ये आंकड़े बताते हैं कि दूरस्थ जनजातीय बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक असर तभी पूरी तरह सामने आएगा, जब स्वीकृत कार्य समय पर पूरे हों और सुविधाएं नियमित रूप से लोगों को मिलती रहें।
