CG-राजस्व मंत्री का बड़ा एक्शन: 3 साल से जमे पटवारी से लेकर तहसीलदारों की मांगी ‘कुंडली’, बड़े प्रशासनिक फेरबदल के दिए संकेत
रायपुर, 11 जून 2026. राजस्व विभाग में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंक राम वर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक में प्रदेशभर के उन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (भू-अभिलेख) और राजस्व निरीक्षकों की सूची का पूरा ब्यौरा तलब किया है जो तीन साल से अधिक समय से एक ही हल्के में पदस्थ हैं। मंत्री के इस निर्देश को राजस्व विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
मंत्री वर्मा ने स्पष्ट कहा कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत प्रदेश के सभी जिलों से ऐसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा भू-अभिलेख शाखा के अधिकारियों की सूची भी मांगी गई है जो तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं।
बैठक में मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में पदस्थ रहने से प्रशासनिक निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसलिए पूरे मामले की समीक्षा कर आवश्यक प्रशासनिक निर्णय लिए जाएंगे। राजस्व विभाग के गलियारों में इस निर्देश के बाद बड़े पैमाने पर तबादलों की चर्चा तेज हो गई है।
डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
जमीन संबंधी रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या साइबर खतरे को रोकने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। बैठक में मंत्री श्री वर्मा ने डिजिटल भू-अभिलेखों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए एक अभेद्य कार्ययोजना तैयार करने की बात कही, जिससे जनता का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहे।
ई-एचआरएमएस पोर्टल से रखी जाएगी नजर
राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को ट्रैक करने के लिए EHRMS(इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर उनकी पदस्थापना, अवकाश, विभागीय जांच, गोपनीय प्रतिवेदन और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी हर वक्त अपडेट रहेगी।
राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री श्री वर्मा ने प्रदेश भर के जिलों में 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक/सहायक अधीक्षक (भू-अभिलेख) और राजस्व निरीक्षकों की सूची तलब की है. इसके साथ ही, एक ही हल्का में 3 साल से ज्यादा समय से जमे पटवारियों का भी पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
15 अगस्त तक हर हाल में पूरा हो पट्टा वितरण सर्वे
नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और पात्र हितग्राहियों को पट्टा देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने समय-सीमा तय कर दी है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने हेतु सभी आवश्यक सर्वे कार्य आगामी 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से पूरे कर लिए जाएं, ताकि समय पर उन्हें मालिकाना हक मिल सके।
शासकीय लीज नवीनीकरण से बढ़ेगा राजस्व
बैठक में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने शासकीय जमीनों के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन शासकीय भूमियों की लीज समाप्त हो चुकी है, तत्काल नवीनीकरण की प्रकिया हेतु संबंधित को सूचित किया जाए। इसके साथ ही, शासन द्वारा लीज पर दी गई जमीनों की समीक्षा कर नियमों के तहत उचित शुल्क निर्धारण करने को कहा गया, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी। इसके साथ ही एजेंडे में जमीन आबंटन, आकाशीय बिजली से बचाव, रायगढ़ के घरघोड़ा में SECL भू-अर्जन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
एग्रीस्टेक और किसानों से जुड़े अन्य अहम फैसले
मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने प्रदेश में जियोरिफ्रेसिंग, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अदालतों एसडीएम और तहसीलदार कोर्ट में लंबित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और त्रुटि सुधार के मामलों को जिलेवार समीक्षा कर जल्द सुलझाने को कहा। बैठक में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और स्वामित्व योजना के तहत कार्ड वितरण की स्थिति की भी गहन समीक्षा की गई।
