Panchayat Sachiv Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का होगा शासकीयकरण: CM साय ने कमेटी बनाने की घोषणा,11,664 पंचायत सचिवों को सीधे फायदा
Panchayat Sachiv Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों के शासकीयकरण का रास्ता खुलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायत सचिवों को नियमित करने के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ की शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायत सचिवों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। सरकार बनते ही पंचायत सचिवों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश पंचायत सचिव संघ की शासकीयकरण की मांग को पूरा किया जाएगा और इसके क्रियान्वयन के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा पर संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार गजमाला से किया।
इसके पहले मार्च 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पंचायत शिक्षाकर्मियों के नियमितीकरण के बाद पंचायत सचिवों के नियमितीकरण को लेकर मुख्य सचिव स्तर की कमेटी गठित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान नियमितीकरण नहीं होने के चलते पंचायत सचिवों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोष भी था।
मुख्यमंत्री रह चुके हैं सरपंच पंच
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने स्वयं भी 5 साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सचिवों के माध्यम से ही होता है। उन्होंने सचिवों की प्रशंसा करते हुए उनसे और भी अच्छा कार्य करने का संकल्प लेने की अपील की।
11,664 पंचायत सचिवों को सीधे फायदा
प्रदेश के 11,664 पंचायत सचिवों को शासकीयकरण का सीधा फायदा होगा। पंचायत सचिव बहुत लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्होंने स्वयं भी पांच साल पंच और निर्विरोध सरपंच रहकर जनता की सेवा की है। उन्होंने बताया कि देश का विकास पंचायतों में निहित है और केंद्र या राज्य सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही होता है। सरपंच और सचिव के हाथों में ग्राम के विकास की चाबी होती है।
