इन कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी! 18 महीने बाद होगा सैलरी में इजाफा…DA के बाद अब TA को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए डिटेल्स
केंद्रीय कर्मचारियों का करीब 18 महीने के बाद डीए में इजाफा होगा. पिछले साल देशभर में फैले कोरोना की वजह से कर्मचारियों के डीए को फ्रीज कर दिया गया था. जनवरी 2020 में डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था. इसके बाद दूसरी छमाही यानि जून 2020 में 3 फीसदी का इजाफा हुआ था. अब जनवरी 2021 में यह 4 फीसदी बढ़ा है. मतलब कुल बढ़कर 28 फीसदी पर पहुंच गया है. बात की जाए कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी तो बता दें पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये है. इसमें 15 फीसदी महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है. यानी आपके सीधे हर महीने 2700 रुपये बढ़ सकते हैं. यानी आपकी सालाना सैलरी 32400 रुपये बढ़ जाएगी. यह इजाफा डीए के रूप में होगा.
इसके साथ ही करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों को राहत दी है. केंद्र सरकार ने ट्रैवलिंग अलाउंस यानी TA क्लेम सब्मिशन की समय सीमा 60 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी है. इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है. मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर TA क्लेम की समयसीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी. इस समयसीमा को बढ़ाने के लिए सरकार को कई सरकारी विभाग बोल रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया.
क्या कहा वित्त मंत्रालय ने?
वित्त मंत्रालय ने इस पर कहा है कि इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए कई आवेदन मिले थे. रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करना और फिर सेटल होना काफी जटिल होता है जिसके लिए अलाउंस सब्मिशन का समय 60 दिन काफी कम था अब इसे बढ़ाया गया है. इस सुविधा के तहत रिटायर होने वाला केंद्रीय कर्मचारी अपनी यात्रा के बाद 6 महीने तक यात्रा खर्च सब्मिट कर सकता है. लेकिन टूर, ट्रांसफर और ट्रेनिंग के लिए TA क्लेम सब्मिशन की समय सीमा 60 दिन ही रहेगी.
DA पर भी 26 जून को बैठक
बता दें, इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की है. DA पेमेंट को लेकर इसी महीने 26 जून अहम बैठक होने वाली है. इस मीटिंग में DA की बढ़ोतरी और डेढ़ साल के बकाए एरियर पर बात होगी. 26 जून को JCM की राष्ट्रीय परिषद कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग होनी है. मीटिंग का एजेंडा केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत DA बकाए और पेंशनरों को DR का भुगतान करना है.
