नए मोटर व्हीकल एक्ट पर फंसी “सियासत की गाड़ी”, छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों ने लागू नहीं नए नियम…नहीं चुकाना पड़ेगा बढ़ा हुआ ट्रैफिक जुर्माना
केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव किया है, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर अब बड़ा जुर्माना भरना होगा | 1 सितंबर से देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ समेत 10 ऐसे राज्य हैं, जहाँ इसे लागू करने का मन नहीं बनाया है | नए एक्ट के तहत छोटी-छोटी लापरवाहियों में बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा | जुर्माने के अलावा कई मामलों में जेल का प्रावधान भी रखा गया है, साथ ही अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसके अभिभावक को सजा हो सकती है |
छत्तीसगढ़ – यहां भी लागू नहीं किया गया है, सरकार ने संकेत दिए हैं कि वो इस एक्ट में संसोधन करने पर विचार कर रहे हैं |
मध्यप्रदेश – फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट को पहले ध्यान से पढ़ा जाएगा उसके बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा |
महाराष्ट्र – महाराष्ट्र में अभी तक नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया गया है, पिछले हफ्ते राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रॉते ने कहा था कि उन्होंने नया एक्ट लागू करने का प्रस्ताव कानून और न्यायिक विभाग को भेज दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है |
ओडिशा – यहां 3 महीने बाद इस नए एक्ट को लागू किया जाएगा, सरकार ने कहा है कि इस दौरान लोगों को नए नियम के बारे में समझाया जाएगा |
ये खबर भी पढ़ें…केरल – केरल में नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दिया गया था, लेकिन तीन दिन बाद भारी विरोध के चलते इस पर रोक लगा दी गई |
पश्चिम बंगाल – सीएम ममता बनर्जी ने साफ-साफ कह दिया है कि वो इसे अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी, ममता का तर्क है कि इससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा |
राजस्थान – यहां भी नए मोटर व्हीकल एक्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, कई अपराध के जुर्माने घटा दिए गए हैं |
हरियाणा – यहां लागू तो कर दिया गया है लेकिन फिलहाल टाल मटोल की स्थिति बनी हुई है, राज्य में जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगले कुछ महीनों तक राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा |
असम – फिलहाल यहां लागू नहीं किया गया है, सरकार ने कहा है कि अगले हफ्ते इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा |
पंजाब – पंजाब सरकार ने भी इसे लागू करने से फिलहाल मना कर दिया है |
