हटाए गए सरगुजा विवि के कुलसचिव : कुलपति के साथ चल रहा था लंबे समय से विवाद, राजभवन से आया आदेश
डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी को कुलसचिव पद से हटाया गया, कुलपति ने योग्यता पर उठाए थे सवाल; लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक टकराव के बीच राजभवन के आदेश से बदला समीकरण

अंबिकापुर। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रही प्रशासनिक खींचतान के बीच बड़ा बदलाव हुआ है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी को पद से हटा दिया गया है। राजभवन से जारी आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। उनके स्थान पर उपकुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को कुलसचिव का प्रभार सौंपा गया है।
इस घटनाक्रम को विश्वविद्यालय के भीतर कुलपति और कुलसचिव के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि कुलपति ने पहले ही कुलसचिव की योग्यता को लेकर सवाल उठाते हुए राजभवन को पत्र लिखा था। अब राजभवन के आदेश के बाद कुलसचिव को पद से हटाए जाने से विश्वविद्यालय की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर चर्चा में आ गई है।
कुलपति ने राजभवन तक पहुंचाई थी शिकायत
मिली जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय के कुलपति ने कुलसचिव डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी की शैक्षणिक योग्यता और पद के लिए उनकी पात्रता पर सवाल उठाए थे। इस संबंध में उन्होंने राजभवन को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।
कुलपति की ओर से उठाए गए सवालों के बाद मामला राजभवन तक पहुंचा। इसके बाद राजभवन के आदेश पर कुलसचिव को पद से हटाने की कार्रवाई की गई। हालांकि, इस कार्रवाई के पीछे राजभवन के आदेश में दर्ज आधिकारिक आधार क्या है, यह आदेश की प्रति सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
जनकपुर कॉलेज से प्रतिनियुक्ति पर आए थे त्रिपाठी
डॉ. शारदा प्रसाद त्रिपाठी जनकपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत थे। राज्य सरकार ने उन्हें प्रतिनियुक्ति पर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में कुलसचिव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब उन्हें इस पद से हटा दिया गया है।
प्रवीण कुमार अग्रवाल के हाथ में प्रशासनिक कमान
डॉ. त्रिपाठी को हटाए जाने के बाद विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव प्रवीण कुमार अग्रवाल को कुलसचिव का प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी।
विश्वविद्यालय की अंदरूनी खींचतान पर फिर उठे सवाल
कुलपति और कुलसचिव के बीच लंबे समय से मतभेद की चर्चा रही है। कुलसचिव की योग्यता को लेकर राजभवन तक शिकायत पहुंचना इस विवाद का अहम घटनाक्रम था। अब पद से हटाए जाने के बाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक माहौल और कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बदलाव केवल प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किया गया है या कुलपति की शिकायत ने इस फैसले में निर्णायक भूमिका निभाई? फिलहाल राजभवन के आदेश के बाद विश्वविद्यालय में कुलसचिव की जिम्मेदारी बदल गई है। आने वाले दिनों में इस फैसले के प्रभाव और विश्वविद्यालय के भीतर चल रहे विवाद पर सबकी नजर रहेगी।
