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Mahadev Betting App Case: सौरभ चंद्राकर को 14 दिन की जेल, ED ने नहीं मांगी रिमांड; 27 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

ईडी ने नहीं मांगी आगे की कस्टडी, अब 3 आवेदन पर 27 नवंबर को होगी सुनवाई; दूसरी जांच एजेंसी के प्रोडक्शन वारंट को लेकर बचाव पक्ष ने अदालत से मांगी सुरक्षा


रायपुर, 19 नवंबर 2026। करोड़ों रुपये के महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद गुरुवार को उसे रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। ईडी की ओर से आगे की रिमांड नहीं मांगे जाने पर अदालत ने सौरभ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

सौरभ पिछले पांच दिनों से ईडी की हिरासत में था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उसकी पेशी के दौरान अदालत में बचाव पक्ष ने तीन अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए। इन आवेदनों के जरिए जेल में वकील से मुलाकात, जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और दूसरी जांच एजेंसियों की संभावित कार्रवाई को लेकर राहत मांगी गई है।

दूसरी एजेंसी के प्रोडक्शन वारंट पर भी नजर

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का तीसरा आवेदन खास तौर पर चर्चा में रहा। इसमें अदालत से आग्रह किया गया कि यदि भविष्य में किसी अन्य जांच एजेंसी की ओर से सौरभ चंद्राकर के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट पेश किया जाता है, तो आरोपी का पक्ष सुने बिना उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाए।

इस मांग के पीछे बचाव पक्ष की कोशिश यह सुनिश्चित करना है कि किसी दूसरी एजेंसी की ओर से पूछताछ या पेशी की मांग किए जाने पर आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले। अब इस आवेदन पर ईडी को जवाब देना है।

वकील से मुलाकात और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की अनुमति मांगी

बचाव पक्ष ने पहले आवेदन में जेल के भीतर सौरभ चंद्राकर को अपने वकील से मुलाकात की अनुमति देने की मांग की। दूसरे आवेदन में कुछ जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की अनुमति मांगी गई। बताया गया है कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने की मांग पर ईडी की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई।

तीनों आवेदनों पर ईडी को अपना पक्ष रखना है। ईडी के वकील सौरभ पाण्डेय के मुताबिक, एजेंसी 27 नवंबर को अदालत में जवाब पेश करेगी। इसके बाद इन आवेदनों पर आगे की सुनवाई होगी।

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ओमान से वापसी के बाद लगातार जांच एजेंसियों की कार्रवाई

महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाया गया था। ईडी ने 13 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत उसे गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई भी उससे पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया था कि सौरभ को 19 नवंबर तक एजेंसी की हिरासत में रखने की अनुमति मिली थी।

यह मामला केवल ऑनलाइन सट्टेबाजी तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसियां कथित अवैध कमाई, हवाला के जरिए धन के लेन-देन, विदेशी कंपनियों और सट्टा नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।

अब 27 नवंबर की सुनवाई पर निगाहें

सौरभ चंद्राकर को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब अदालत में 27 नवंबर को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। बचाव पक्ष के आवेदनों पर ईडी का जवाब आने के बाद आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। साथ ही यह भी देखना होगा कि सीबीआई या कोई दूसरी जांच एजेंसी उससे पूछताछ के लिए अदालत का रुख करती है या नहीं।

महादेव सट्टा एप मामले में अब जांच का अगला चरण सौरभ की हिरासत से आगे बढ़कर कथित वित्तीय नेटवर्क और उससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका पर केंद्रित रहने की संभावना है।

 

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