छत्तीसगढ़ BJP में स्मृति ईरानी का मिशन 2028! मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, MP-MLA के साथ मीटिंग, 2 दिन में 12 बैठकें करेंगी, 36 हारी सीटों पर मंथन
CGNews24.com/विशेष रिपोर्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा में अब संगठन से लेकर सरकार तक के कामकाज की समीक्षा की तैयारी है। प्रदेश की नई प्रभारी स्मृति ईरानी 25 और 26 अक्टूबर को अपने पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। दो दिवसीय प्रवास के दौरान वह सह-प्रभारी सिद्धार्थ शंभू के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ 12 अहम बैठकें करेंगी।
इस दौरे को महज संगठनात्मक औपचारिकता मानना मुश्किल है। भाजपा के सामने 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को मजबूत करने की चुनौती है। खास तौर पर वर्ष 2023 के चुनाव में जिन 36 विधानसभा सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां संगठन की स्थिति, बूथ प्रबंधन और पिछली हार के कारणों की समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सवाल यह भी है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है, मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कितने सक्रिय हैं और संगठन तथा सरकार के बीच तालमेल कितना मजबूत है। इन मुद्दों पर होने वाली चर्चा से प्रदेश भाजपा की आगामी रणनीति की दिशा तय होने की उम्मीद है।
36 हारी सीटें भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने 90 में से 54 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस को 35 सीटें मिली थीं और एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में गई थी। भाजपा की जीत के बावजूद 36 सीटों पर मिली हार पार्टी के लिए भविष्य की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, स्मृति ईरानी के दौरे के दौरान इन 36 सीटों पर संगठन की स्थिति और पिछली हार के कारणों पर चर्चा प्रस्तावित है।
इन क्षेत्रों में बूथ समितियों की सक्रियता, स्थानीय नेताओं की भूमिका, मतदाताओं से संपर्क और पार्टी के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जैसे विषयों की समीक्षा महत्वपूर्ण हो सकती है। हर सीट पर हार के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कहीं स्थानीय मुद्दे प्रभावी रहे होंगे, तो कहीं प्रत्याशी, संगठनात्मक समन्वय या बूथ स्तर की गतिविधियों ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया होगा।
भाजपा के लिए चुनौती सिर्फ इन सीटों पर दोबारा जीत हासिल करने की नहीं, बल्कि अगले चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है, जिससे पार्टी की पहुंच और जनसंपर्क मजबूत हो सके।
हालांकि, 36 सीटों को लेकर समीक्षा का विवरण मीडिया रिपोर्टों में सामने आया है। इन सीटों पर किसी अंतिम रणनीति या नए संगठनात्मक निर्देश की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड: कामकाज के साथ जनता से संपर्क भी अहम
स्मृति ईरानी के दौरे का एक महत्वपूर्ण पहलू राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ प्रस्तावित बैठक है। 26 अक्टूबर को मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा का कार्यक्रम है। इसमें सरकार की प्राथमिकताओं और संगठन की अपेक्षाओं के बीच समन्वय पर विचार किया जा सकता है।
मंत्रियों के कामकाज का आकलन केवल विभागीय घोषणाओं या योजनाओं तक सीमित नहीं रहता। उनके विभागों में योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, जनशिकायतों के निराकरण और जनता तक सरकारी योजनाओं की पहुंच भी महत्वपूर्ण पहलू हैं।
मंत्रियों को सौंपे गए जिलों में उनकी सक्रियता भी समीक्षा का विषय बन सकती है। वे नियमित रूप से जिलों का दौरा कर रहे हैं या नहीं, स्थानीय प्रशासन के साथ समीक्षा बैठकें हो रही हैं या नहीं और क्षेत्र की समस्याओं पर कितना ध्यान दिया जा रहा है—ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार की छवि और संगठन की चुनावी तैयारियों, दोनों को प्रभावित करते हैं।
यदि इन बैठकों में जमीनी फीडबैक को प्राथमिकता दी जाती है, तो सरकार और संगठन के बीच उन मुद्दों की पहचान हो सकती है, जहां सुधार की जरूरत है।
सांसदों और विधायकों से भी होगा सीधा संवाद
दौरे के दूसरे दिन भाजपा विधायकों और सांसदों के साथ अलग-अलग बैठकें प्रस्तावित हैं। इन बैठकों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका, क्षेत्रीय समस्याओं और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होने की संभावना है।
विधायकों के लिए अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखना और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है। इसी तरह सांसदों की क्षेत्रीय सक्रियता और संगठन के साथ उनका तालमेल भी पार्टी की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है।
अलग-अलग बैठकें होने से नेतृत्व को जनप्रतिनिधियों से सीधे फीडबैक लेने का अवसर मिलेगा। इससे उन मुद्दों की जानकारी मिल सकती है, जिन पर स्थानीय स्तर पर संगठन को अधिक सक्रिय होने की जरूरत है।
पहले दिन संगठन के हर स्तर की समीक्षा
25 अक्टूबर को दौरे के पहले दिन संगठनात्मक गतिविधियों पर विशेष ध्यान रहेगा। कार्यक्रम के मुताबिक, स्मृति ईरानी और सिद्धार्थ शंभू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री (संगठन) और अन्य प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
इसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों तथा संभाग और जिला स्तर के प्रभारियों एवं अध्यक्षों के साथ समीक्षा का कार्यक्रम है। इन बैठकों में प्रदेश से लेकर जिलों तक संगठन की गतिविधियों और कार्यप्रणाली पर चर्चा होगी।
शाम को पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें प्रस्तावित हैं। दिन का प्रमुख कार्यक्रम भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
वर्तमान पदाधिकारियों के साथ पूर्व नेताओं को भी चर्चा में शामिल करना इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पार्टी को संगठन के पुराने अनुभव और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े फीडबैक, दोनों मिल सकते हैं।
2028 की तैयारी में बूथ स्तर पर मजबूती पर जोर
विधानसभा चुनाव 2028 अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए संगठन मजबूत करने का काम पहले से शुरू करना जरूरी होता है। चुनावी सफलता केवल प्रदेश स्तर की रणनीति से तय नहीं होती। बूथ समितियों की सक्रियता, कार्यकर्ताओं का संपर्क, स्थानीय नेतृत्व की विश्वसनीयता और मतदाताओं के बीच निरंतर मौजूदगी भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भाजपा के सामने चुनौती यह है कि जिन क्षेत्रों में पार्टी को पिछली बार हार मिली, वहां कमजोरियों की पहचान कर समय रहते सुधार किया जाए। इसके साथ ही जीती हुई सीटों पर भी संगठन की सक्रियता बनाए रखना जरूरी होगा।
स्मृति ईरानी के दौरे को इसी व्यापक तैयारी के संदर्भ में देखा जा रहा है। समीक्षा बैठकों के बाद यदि संगठनात्मक जिम्मेदारियों, बूथ प्रबंधन और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर नए निर्देश जारी होते हैं, तो उनका असर आने वाले महीनों में पार्टी की कार्यप्रणाली पर दिखाई दे सकता है।
निगम-मंडल और विचार परिवार के प्रतिनिधियों से भी चर्चा
26 अक्टूबर को विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ बैठकों के बाद निगम, मंडल, आयोग और बोर्ड के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के साथ समीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद विचार परिवार के प्रमुख पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम है।
इन बैठकों का उद्देश्य संगठन और उससे जुड़े विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी के राजनीतिक और संगठनात्मक कामकाज में अलग-अलग जिम्मेदारियों पर काम कर रहे लोगों से संवाद करने से नेतृत्व को व्यापक फीडबैक मिल सकता है।
क्या दौरे के बाद बदलेंगी संगठनात्मक जिम्मेदारियां?
स्मृति ईरानी के पहले छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भाजपा संगठन में चर्चा तेज है। बैठकों में वरिष्ठ नेताओं से संवाद, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और हारी हुई सीटों पर मंथन के बाद पार्टी की प्राथमिकताओं को लेकर तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।
हालांकि, इस दौरे के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल, पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव या किसी नेता को नई भूमिका सौंपे जाने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए ऐसे किसी बदलाव को तय मानना जल्दबाजी होगी।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रदेश प्रभारी संगठन और सरकार के कामकाज का फीडबैक किस तरह लेती हैं और समीक्षा के बाद पार्टी किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है।
अब नजर 12 बैठकों के नतीजों पर
दो दिन में 12 बैठकों का कार्यक्रम भाजपा के लिए संगठनात्मक समीक्षा का बड़ा अवसर है। एक तरफ सरकार के कामकाज और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी, तो दूसरी तरफ संगठन की मजबूती और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान रहेगा।
36 हारी हुई सीटों पर संभावित मंथन, मंत्रियों की सक्रियता, जनप्रतिनिधियों से संवाद और बूथ स्तर तक संगठन की स्थिति—इन सभी विषयों का महत्व 2028 के चुनावी लक्ष्य से जुड़ा है।
अब निगाह इस बात पर रहेगी कि स्मृति ईरानी के दौरे के बाद भाजपा संगठन को कौन-सी प्राथमिकताएं मिलती हैं और समीक्षा की बातें जमीन पर किस तरह लागू की जाती हैं। यही तय करेगा कि यह दौरा केवल बैठकों तक सीमित रहता है या छत्तीसगढ़ में भाजपा की अगली चुनावी तैयारी को नई दिशा देता है।
