CG-बीरगांव की वोटर लिस्ट में बड़ा झोल! महापौर को महिला, पूर्व महिला महापौर को बताया पुरुष; SIR पर उठे गंभीर सवाल
रायपुर/बीरगांव। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीरगांव नगर निगम की ऑनलाइन मतदाता सूची ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मतदाता सूची में ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया में डेटा की शुद्धता और सत्यापन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्तमान महापौर नंदलाल देवांगन को महिला मतदाता के रूप में दर्ज किए जाने की बात सामने आई है, जबकि पूर्व महापौर अंबिका यदु के रिकॉर्ड में पुरुष दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
मामला सिर्फ दो जनप्रतिनिधियों तक सीमित नहीं बताया जा रहा। नगर निगम के सभापति कृपाराम निषाद, मेयर इन काउंसिल के सदस्य इकराम अहमद और भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं के नाम भी कथित गड़बड़ियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुरुष मतदाताओं को महिला और महिला मतदाताओं को पुरुष दर्ज किए जाने की शिकायतों के बाद बीरगांव की मतदाता सूची चर्चा के केंद्र में आ गई है।
सबसे अहम सवाल यह है कि जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का उद्देश्य रिकॉर्ड की जांच और सुधार करना है, तो इसके बाद ऑनलाइन सूची में इतनी गंभीर त्रुटियां कैसे सामने आईं?
महापौर नंदलाल देवांगन के रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी
बीरगांव के वर्तमान महापौर नंदलाल देवांगन के नाम के सामने ऑनलाइन मतदाता सूची में महिला दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। इसी तरह भाजपा की पूर्व महापौर अंबिका यदु के रिकॉर्ड में पुरुष दर्ज होने की बात कही गई है।
इसके अलावा सभापति कृपाराम निषाद और कुछ अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विवरण में भी लिंग संबंधी गड़बड़ियों की खबरें सामने आई हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष भागीरथी सहित कुछ अन्य नेताओं के रिकॉर्ड में भी ऐसी त्रुटियों का दावा किया गया है।
इन मामलों ने इसलिए ज्यादा ध्यान खींचा है, क्योंकि संबंधित लोग स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं और उनकी सार्वजनिक पहचान स्पष्ट है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि मतदाता सूची तैयार करने, उसका डिजिटल रिकॉर्ड बनाने और वेबसाइट पर अपलोड करने के दौरान इन प्रविष्टियों की जांच किस स्तर पर हुई।
हालांकि, मतदाता सूची में गलत प्रविष्टियां सामने आने का अर्थ अपने आप यह नहीं है कि किसी मतदाता का वोट देने का अधिकार समाप्त हो गया है। इसके वास्तविक चुनावी प्रभाव का पता संबंधित रिकॉर्ड, लागू नियमों और निर्वाचन अधिकारियों के स्पष्टीकरण से ही चलेगा।
SIR के बाद भी गड़बड़ी, सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मकसद मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना, पात्र मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करना और गलत प्रविष्टियों को सुधारना है। ऐसे में पुनरीक्षण के बाद जारी ऑनलाइन सूची में लिंग संबंधी गलतियां सामने आने से प्रक्रिया की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
अब यह जानना महत्वपूर्ण है कि गड़बड़ी मूल रिकॉर्ड में थी या ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा अपलोड अथवा प्रदर्शित होने के दौरान हुई। क्या मतदाताओं के विवरण को डिजिटल रूप में दर्ज करने के बाद दोबारा जांचा गया था? क्या अंतिम सूची प्रकाशित करने से पहले नमूना सत्यापन हुआ था? और यदि तकनीकी त्रुटि थी, तो उसे समय रहते क्यों नहीं पकड़ा गया?
इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला डेटा एंट्री की गलती है, सॉफ्टवेयर की समस्या है या सत्यापन प्रक्रिया में किसी अन्य स्तर पर चूक हुई है।
महापौर ने निर्वाचन आयोग और निगम आयुक्त से की चर्चा
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, महापौर नंदलाल देवांगन ने ऑनलाइन मतदाता सूची में अपने सहित अन्य लोगों के लिंग संबंधी विवरण गलत दर्ज होने की जानकारी मिलने के बाद निर्वाचन आयोग और नगर निगम आयुक्त से चर्चा की है। उन्होंने इस गड़बड़ी को गंभीर बताते हुए सुधार की जरूरत उठाई है।
रिपोर्टों में निर्वाचन अधिकारियों की ओर से पोर्टल के सॉफ्टवेयर में तकनीकी गड़बड़ी होने की बात भी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार, मैन्युअल मतदाता सूची में विवरण सही हैं, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर त्रुटियां दिखाई दे रही हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार किए जाने की बात कही गई है।
यदि मैन्युअल सूची वास्तव में सही है और गलती केवल ऑनलाइन डेटाबेस में है, तो तकनीकी सुधार से समस्या दूर हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संबंधित अधिकारी गड़बड़ी की प्रकृति स्पष्ट करें और संशोधित रिकॉर्ड की पुष्टि करें।
कांग्रेस ने भी उठाए सवाल, भाजपा पर लगाए आरोप
बीरगांव में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक विवाद भी गहराता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की ओर से SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाने की रिपोर्ट है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुनरीक्षण के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। पार्टी ने मतदान केंद्रों को बस्तियों से दूर स्थानांतरित किए जाने का मुद्दा भी उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों से आम मतदाताओं को मतदान करने में परेशानी हो सकती है।
वहीं, पूर्व महापौर अंबिका यदु सहित नेताओं के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में महापौर नंदलाल देवांगन ने इसे जानबूझकर की गई गड़बड़ी बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का पूरा आधिकारिक जवाब सामने आना बाकी है।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ऑनलाइन सूची में हुई त्रुटियों और उनके पीछे किसी राजनीतिक साजिश के होने के बीच अंतर है। साजिश के आरोपों की पुष्टि जांच और ठोस साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकती है।
क्या ऑनलाइन गड़बड़ी से मतदाताओं को होगी परेशानी?
मतदाता सूची में नाम, फोटो, लिंग और अन्य विवरणों की शुद्धता महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलती होने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। उन्हें अपने विवरण की पुष्टि कराने या सुधार के लिए संबंधित निर्वाचन कार्यालय का रुख करना पड़ सकता है।
हालांकि, केवल लिंग संबंधी गलत प्रविष्टि के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि संबंधित व्यक्ति मतदान नहीं कर पाएगा। मतदान की पात्रता और प्रक्रिया पर वास्तविक असर संबंधित नियमों, अंतिम मतदाता सूची और निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशों पर निर्भर करेगा।
इसलिए जरूरी है कि प्रशासन केवल पोर्टल की त्रुटि सुधारने तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी स्पष्ट करे कि वास्तविक मतदाता रिकॉर्ड सुरक्षित और सही हैं तथा किसी पात्र मतदाता को अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।
अब निर्वाचन अधिकारियों के सामने तीन बड़ी चुनौतियां
पहली—गलतियों की पहचान: ऑनलाइन मतदाता सूची में लिंग, नाम, फोटो और अन्य विवरणों से संबंधित सभी शिकायतों की जांच करना।
दूसरी—रिकॉर्ड का मिलान: मैन्युअल सूची और डिजिटल डेटाबेस का मिलान कर यह स्पष्ट करना कि त्रुटियां किस स्तर पर हुईं।
तीसरी—सुधार की पुष्टि: ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त करने के बाद यह सुनिश्चित करना कि संशोधित जानकारी सही है और मतदाताओं को अपने विवरण की जांच करने का अवसर मिले।
अब जवाबदेही तय होगी या मामला तकनीकी गलती बताकर खत्म हो जाएगा?
बीरगांव की मतदाता सूची में सामने आई गड़बड़ियों ने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है—जब चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो अंतिम ऑनलाइन रिकॉर्ड में ऐसी गलतियां कैसे रह जाती हैं?
यदि मामला वास्तव में सॉफ्टवेयर की तकनीकी समस्या का है, तो उसके कारणों और सुधार की समयसीमा को सार्वजनिक करना जरूरी है। यदि मूल रिकॉर्ड में भी गलतियां पाई जाती हैं, तो संबंधित नियमों के तहत उनका सत्यापन और सुधार किया जाना चाहिए।
फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर गड़बड़ियों की कुल संख्या, उनकी तकनीकी वजह और सभी प्रभावित मतदाताओं का पूरा विवरण स्पष्ट नहीं है। निर्वाचन अधिकारियों की विस्तृत प्रतिक्रिया और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति साफ हो सकेगी।
