NITI Aayog Meeting: बैठक में CM बघेल कर सकते राज्यों के अधिकार के लिए ये बड़ी मांग, केंद्रीय योजनाओं पर नाम रखने…
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे. सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, जो लगभग पूरे दिन चलेगी. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी मांग रख सकते हैं. इसकी जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद मीडिया को दी है. राज्य में चलने वाली केंद्रीय योजनाओं में नाम रखने के अधिकार पर सीएम बघेल ने बड़ा बयान दिया है.
दरअसल, शनिवार को दिल्ली में नीति आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है. इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को ही दिल्ली रवाना हो गए हैं. दिल्ली जाने से पहले सीएम ने नीति आयोग की बैठक को लेकर बयान दिया है. उन्होंने राज्य के हिस्से का रुका हुआ पैसा वापस करने की केंद्र सरकार से आग्रह करने वाले हैं.
सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति को बढ़ाने की मांग कर रहे है. कोल रॉयल के जो हमने पैसे रुके हुए है उसको वापस करने की मांग है. हर तीन साल में रॉयल दर वृद्धि होना था, नहीं हुआ है. उसी प्रकार पीडीएस में हमें लगभग 1 हजार करोड़ रुपए लेना है. पहले कई योजनाएं भारत सरकार की होती थीं बाद में 90% केंद्र सरकार देती थी (वित्तीय सहायता) और 10% राज्य सरकार. अब अधिकांश योजनाएं 50%-50% हो गई हैं. जब 50% केंद्र और 50% राज्य दे रहा है तो नाम (योजना का) फिर केंद्र सरकार क्यों तय करे? नाम राज्य सरकार के साथ मिलकर तय करना चाहिए.
इसके आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन इसमें 50 प्रतिशत राज्य सरकार दे रही है. नाम सम्मिलित रूप से तय होना चाहिए. जब राज्य सरकार आधा पैसा दे रही है तो नाम रखने का भी अधिकार भी होना चाहिए. वहीं उन्होंने बैठक के रूपरेखा को लेकर कहा कि 10 बजे की बैठक है शाम को 4 बजे तक चलना है. बहुत सारे इसु आएंगे. उनपर चर्चाएं होंगी. ज्वलंत मुद्दों पर भी बातचीत होगी. इसका निष्कर्स क्या निकलेगा.ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा.
