15 नवंबर से धान खरीदी, 360 नए केंद्र खुलेंगे; किसानों की समृद्धि और आय बढ़ाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : विष्णु देव साय

CG News 24 | रायपुर, 27 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा और सिंचाई क्षमता बढ़ाने को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों को उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं, 1,500 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए करीब 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश का सिंचित रकबा लगभग 76 हजार हेक्टेयर बढ़ने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री साय मंगलवार को रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय की जयंती पर आयोजित ‘उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान समारोह’ में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और कहा कि किसानों की समृद्धि तथा उनकी आय बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
360 नए केंद्रों से धान खरीदी होगी आसान
राज्य में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 360 नए खरीदी केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और श्रम की बचत होगी तथा मौजूदा खरीदी केंद्रों पर दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी।
सरकार का कहना है कि खरीदी प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि पात्र किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो। हालांकि, नए केंद्रों की जिलेवार सूची और उनके संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी अलग से सामने आने पर ही यह स्पष्ट होगा कि किन क्षेत्रों के किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
सिंचाई परियोजनाओं पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये की पहल
खेती को बारिश पर निर्भरता से बाहर निकालने और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार नई परियोजनाओं पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में प्रदेश में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
इसके अतिरिक्त, 1,500 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए करीब 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनके पूरा होने के बाद लगभग 76 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने इंद्रावती नदी पर मटनार और देऊरगांव परियोजनाओं सहित अन्य सिंचाई योजनाओं का भी उल्लेख किया। इन पहलों का उद्देश्य अधिक खेतों तक पानी पहुंचाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
किसान क्रेडिट कार्ड से सस्ते कृषि ऋण तक का जिक्र
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले किसानों को खेती के लिए पूंजी जुटाने के दौरान महंगे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी व्यवस्थाओं से कृषि ऋण तक पहुंच आसान हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण की सुविधा भी मिल रही है। उनके अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारें आधुनिक कृषि तकनीक, कृषि अनुसंधान, जैविक खेती तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही हैं।
प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कृषक रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले किसानों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और नवाचार अपनाने वाले किसान दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे सम्मान महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने श्रद्धेय मनहरण लाल पाण्डेय को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन जनसेवा को समर्पित था और खेती-किसानी तथा ग्रामीण जीवन से उनका गहरा जुड़ाव रहा। मुख्यमंत्री ने सिंचाई सुविधाओं के विकास में उनके योगदान का भी उल्लेख किया।
समारोह में वन मंत्री केदार कश्यप ने भी मनहरण लाल पाण्डेय के सामाजिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय किसान परिवार से आते हैं और किसानों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं को समझते हैं।
कार्यक्रम में कर्मवीर सिंह, अखिलेश सोनी, नवीन मार्कण्डेय, राम गर्ग, आलोक चंद्र ठाकुर, हर्षिता पाण्डेय, अनुराग पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, स्मृति संस्थान के सदस्य और प्रदेशभर से आए किसान उपस्थित रहे।
अब किसानों के लिए अहम होंगे ये तीन बिंदु
- धान खरीदी: 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने की घोषणा और 360 नए केंद्र खोलने का निर्णय।
- सिंचाई विस्तार: 1,500 पुरानी परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए 2,800 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र: परियोजनाएं पूरी होने के बाद लगभग 76 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ने की उम्मीद।
