मंत्री अमर अग्रवाल ने स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यशाला का किया शुभारंभ!…बोले – 168 नगरीय निकायों में शुरू होगा शहरी आजीविका मिशन, टोल फ्री निदान – 1100 सेवा का विस्तार राज्य के सभी नगरीय निकायों में, सामुदायिक शौचालयों पर शुल्क समाप्त, निशुल्क उपयोग कर सकेंगे लोग
छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल आम नागरिक अब निःशुल्क कर पाएंगे । राज्य सरकार ने इसके लिए स्वच्छता श्रृंगार योजना शुरू करते हुए निर्धारित शुल्क समाप्त कर दिया है । नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 संबंधी राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी । श्री अग्रवाल ने इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और जनससमया निराकरण के लिए संचालित निदान-1100 के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया । इन दोनों योजनाओं का लाभ अब प्रदेश के सभी168 शहरों में रहने वाले नागरिकों को मिलेगा । उन्होंने पण्डित दीनदयाल पथ प्रकाश योजना के अंतर्गत सीएचएस पोर्टल का भी विमोचन किया । नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल ने मिशन क्लीन सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सूडा द्वारा तैयार की गई वीडियो सीडी और विभिन्न प्रचार-पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया । शहर संधान योजना के अंतर्गत इन्टर्नशिप करने वाले राज्य के अनेक कॉलेजों के 46 छात्रों को लगभग 4 लाख रुपए की स्टायपेण्ड राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया ।
मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सहित जनहित की तमाम योजनाओं में राज्य की नगरीय निकायों में बेहतर काम हो रहे हैं । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण शहरों को ओडीएफ करने के संकल्प को छत्तीसगढ़ ने दो साल पहले ही पूर्ण कर लिया । राज्य के सभी 168 नगरीय निकाय 2 अक्टूबर 2017 में ही ओडीएफ हो चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भी छत्तीसगढ़ ने शानदार कामयाबी पाई है । इस सर्वेक्षण में राज्य के 4 हजार से ज्यादा शहरों ने हिस्सा लिया। जिसमें छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ । नवाचार केटेगरी में राज्य के अम्बिकापुर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि राज्य के लिए गौरव का विषय है । श्री अग्रवाल ने आज शुरू की गई स्वच्छता श्रृंगार योजना के बारे में बताया कि सामुदायिक शौचालयों के इस्तेमाल पर अब नागरिकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। निकायों द्वारा इसके लिए एजेन्सी नियुक्त किया जाएगा । एजेन्सी को 20 सीटर शौचालय के लिए प्रति माह 15 हजार और 20 सीट से ज्यादा के लिए 18 हजार रूपए प्रति माह दिया जाएगा ।
श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार शहर के सभी आवासहीन परिवारों को पक्का आवास देने के लिए वचनबद्ध है । प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को पूर्ण किया जाना है । आपने बताया कि सभी नगरीय निकायों को मिलाकर इसके लिए लगभग साढ़े 3 लाख आवेदन मिले हैं । राज्य सरकार अपने संसाधनों के साथ जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर भी इस लक्ष्य को हासिल करेगी। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 5 हजार से ज्यादा मकान पूर्ण हो गए हैं । राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना में छत्तीसगढ़ को 5 वीं रैकिंग प्राप्त हुई है । नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि मिशन अमृत योजना के अंतर्गत 9 नगर निगमों में लगभग 1700 करोड़ रुपए के जल-प्रदाय से संबंधित काम चल रहे हैं । जिन्हें वर्ष 2020 तक पूर्ण किए जाने के लक्ष्य दिए गए हैं । मिशन अमृत योजना के अंतर्गत लगातार तीन बरस तक राज्य सरकार को रिफार्म इन्सेन्टिव अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष भी 14 करोड़ की राशि अवार्ड के रूप में प्राप्त हुई है । तीन बरस में 52 करोड़ की राशि अवार्ड के रूप में प्राप्त हुई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि पण्डित दीनदयाल पथ प्रकाश योजना के अंतर्गत लगभग साढ़े 3 लाख एलईडी लाईट लगाए जा चुके हैं । इस संबंधी शिकायत के लिए अलग से पोर्टल भी आज शुरू हो गई है ।
नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, समाजसेवी एवं पद्श्री पुरस्कार से सम्मानित फूलबासन यादव, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव निरंजन दास, भारत सरकार में हाउसिंग फार ऑल योजना के संचालक श्री आरएस सिंह, स्वच्छ भारत मिशन के सलाहकार डॉ. रमाकांत और सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिनव अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे ।
